मुंबई : ठाकरे सरकार देवेंद्र फडणवीसांना आणखी एक धक्का देण्याच्या तयारीत आहे. फडणवीसांनी जाहीर केलेल्या योजनेत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संलग्न असलेल्या स्वयंसेवी संस्था अर्थात एनजीओंच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी (Thackeray Govt on NGO) होणार आहे. योजनांचा आर्थिक लाभ घेतलेल्या एनजीओंनी आर्थिक लाभाचा योग्य वापर, नियम आणि अटींना अनुसरुन केला नसल्यास अर्थ सहाय्य रद्दही (Thackeray Govt on NGO) होऊ शकतं.
ठाकरे सरकार सत्तेवर आल्यापासून फडणवीस सरकारने घेतलेले अनेक निर्णय पडताळले जात आहेत. काही निर्णयांना ब्रेक लावला जात आहे तर काही थेट रद्द करण्यात येत आहेत. मेट्रो कारशेडबाबत फडणवीसांना दिलेला मोठा धक्का असो की बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा असो, या मोठ्या निर्णयांचा समावेश आहे. ठाकरे सरकार एवढ्यावरच थांबलं नाही, ही धक्क्यांची मालिका कायम ठेवली.
ठाकरे सरकारने नुकतंच बाजार समित्यांमधील तज्ज्ञांची नियुक्ती रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. याशिवाय सहकारी क्षेत्रात प्रत्येक संस्थेत अतिरिक्त 2 सदस्यांची नियुक्तीदेखील रद्द केली. या निर्णयानंतर आता ठाकरे सरकार थेट RSS शी संबंधित स्वयंसेवी संस्थांची पडताळणी करत आहे. ज्या संस्थांनी राज्य सरकारकडून अर्थ सहाय्य घेतलं आहे, ते सर्व नियम आणि अटींना अनुसरुन आहे का? ज्या प्रमाणात फंड देण्यात आला त्यानुसार त्या संस्थेने काम केलं का? याची चौकशी करणाऱ्याची तयारी ठाकरे सरकारने केली आहे.
त्यामुळे आता महाविकास आघाडीच्या नियम आणि शर्तींवर किती संस्था सक्षम ठरतात आणि किती असक्षम हे पाहणं येत्या काळात औत्सुक्याचे आहे.
संबंधित बातम्या
ठाकरे सरकारचा फडणवीस समर्थक भाजप आमदाराला दणका
ठाकरे सरकारचा आणखी एक दणका, अॅक्सिस बँकेतील ‘ती’ खाती वळवणार?
‘ठाकरे’ सरकारचा फडणवीसांना आणखी एक दणका, पालिका क्षेत्रातील कामांना स्थगिती