मुंबई : एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या विरोधात भूमिका घेतली. आपल्या समर्थक आमदारांसह बंडखोरी केली. आधी सूरत मग गुवाहाटी आणि नंतर गोवा मार्गे त्यांनी सरकार स्थापन केलं.यावेळी शिंदेगटातील आमदारांना अपात्रतेची नोटीस देण्यात आली. या आमदारांमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचाही समावेश आहे. हे सगळं प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आहे. आज या प्रकरणावर सुनावणी आज झाली. चार आठवड्यानंतर या सगळ्या प्रकरणावर पुढची सुनावणी होणार आहे. यावर विश्लेषण करताना अॅड. उज्ज्वल निकम (Ujjwal Nikam) यांनी एक महत्वपूर्ण मुद्दा उपस्थित केला.
अॅड. उज्ज्वल निकम यांनी सत्तासंघर्षावरच्या सुनावणीवर विश्लेषण करताना उद्धव ठाकरेंच्या त्या कृतीचा दाखला दिला.राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी बहुमत चाचणीसाठी विधिमंडळाचं विशेष अधिवेशन बोलावलं. तेव्हा उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला नसता.या आमदारांनी पक्ष आदेशाच्या विरोधात मतदान केलं असतं. तर आमदार लगोलग अपात्र ठरले असते. त्यांनी पक्षाविरोधी भूमिका घेतल्याचं स्पष्ट झालं असतं. उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला. त्यामुळे एकनाथ शिंदे बहुमत सिद्ध करू शकले आणि शिंदे सरकार सत्तेत आलं, असं उज्ज्वल निकम म्हणालेत.
एखादा आमदारांचा गट आपल्या पक्ष नेतृत्वावर नाराज होऊन बाहेर गेला असेल तर त्यांनी कायद्याचं उल्लंघन केलं आहे का? हा मूलभूत प्रश्न आहे. तो न्यायालयापुढे सुनावणीसाठी महत्वाचा आहे, असं उज्ज्वल निकम म्हणाले.
एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधी याचिकेवरील आज सुनावणी झाली. राज्यातील सत्तासंघर्षावरील पुढील सुनावणी आता चार आठवड्यांनी होणार आहे. न्यायालयाला 16 डिसेंबरपासून 1 जानेवारीपर्यंत क्रिसमसची सुट्टी असते. त्यामुळे ही सुनावणी एक या सुट्टी आधी किंवा या सुट्टीनंतर ही सुनावणी होऊ शकते.