माझी निवड नियमानुसारच, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनीही ठणकावून सांगितलं!
राहुल नार्वेकर म्हणाले, ' माझ्या रेकॉर्डवर शिवसेना विधीमंडळ गट हा 55 आमदारांचा आहे. त्या गटापैकी कोणत्याही आमदाराने अथवा त्यातल्या आमदाराच्या फुटीने त्यांना वेगळा गट समजण्यात यावं, असा प्रस्ताव आला नाही.
समीर भिसे, मुंबई : सुप्रीम कोर्टात (Supreme court) महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरून (Maharashtra political crisis) घमासान सुरु आहे. विधानसभा अध्यक्षांची निवड, त्यांचे अधिकार, राज्यपालांचे पक्षांशी असलेले संबंध यावरून मोठा युक्तिवाद सुरु आहे. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या घटनाक्रमात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांची नियुक्तीच अवैध आहे, असा युक्तिवाद कोर्टात करण्यात आला. आमदार अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित असताना अध्यक्षांची निवड करण्यात आली. त्यामुळे ही प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याचा दावा कोर्टात करण्यात आला. मात्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी हा युक्तिवाद फेटाळून लावला आहे. सुप्रीम कोर्टातील ठाकरे गटाच्या वकिलांच्या मताशी मी सहमत नाही, असं वक्तव्य राहुल नार्वेकर यांनी केलंय.
राहुल नार्वेकर काय म्हणाले?
टीव्ही 9 शी बोलताना राहुल नार्वेकर म्हणाले, ‘ सिब्बल साहेबांनी त्यांच्या पक्षकारांनी बाजू मांडली आहे. मी त्या मताशी सहमत नाही. कारण विधानसभा अध्यक्षांची निवड होते, तेव्हा तो प्रस्ताव रितसर दाखल केला जातो. त्यावर सभेतील सर्व सदस्य मतदान करतात. त्यानंतर निकाल जाहीर होतो. सगळ्या नियमांचं पालन करून अध्यक्षांची निवड होते. या केसमध्ये ३ जुलैला ठरावावर मतदान घेतलं गेलं, तेव्हा ठरावाच्या बाजूने 164 सदस्यांनी मतदान केलं. ठरावाच्या विरोधात 107 सदस्यांनी मतदान केलं तर 3 तटस्थ राहिले. निकाल हा ठरावाच्या बाजूने होता. त्यामुळे ही निवड संपूर्णपणे वैध आहे.
‘विधिमंडळ गट एकच’
घटनेतील १० वे परिशिष्ट हे विधिमंडळ पक्षाशी संबंधित आहेत. त्यातील नियम विधिमंडळ पक्षाला पाळणे बंधनकारक असते. राहुल नार्वेकर म्हणाले, ‘ माझ्या रेकॉर्डवर शिवसेना विधीमंडळ गट हा 55 आमदारांचा आहे. त्या गटापैकी कोणत्याही आमदाराने अथवा त्यातल्या आमदाराच्या फुटीने त्यांना वेगळा गट समजण्यात यावं, असा प्रस्ताव आला नाही. जोपर्यंत असा प्रस्ताव येत नाही, तोपर्यंत त्यांना वेगळा गट समजू शकत नाही.ज्या वेळेला असा प्रस्ताव येईल, तेव्हा त्यावर नियमानुसार, कारवाई केली जाईल. इतर नियम लावले जातील व निर्णय आधी पक्ष असतो, नंतर विधिमंडळ पक्ष असतो. विधिमंडळ गट आणि राजकीय पक्षात फऱक आहे. परिशिष्ट १० मधील नियम हे विधिमंडळ गटासाठी बंधनकारक असतात.अशा वेळेला या गटात फूट असेल तर परिशिष्टानुसार, कारवाई होऊ शकते.
सुप्रीम कोर्टात आज काय काय?
सुप्रीम कोर्टात आजच्या सुनावणीत ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वप्रथम युक्तिवादाला सुरुवात केली. राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारांवरून त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. तसेच निवडणूक आयोगाने कशा प्रकारे अन्यायकारक निकाल दिला, हेदेखील ठाकरे गटाच्या वकिलांकडून कोर्टात मांडण्यात आलं. तर आमदार अपात्रतेच्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टाने त्याच वेळी निकाल राखून ठेवत बहुमत चाचणीला रोखलं असतं तर पुढचा सगळा घटनाक्रम टळला असता, असं वक्तव्यही ठाकरे गटाकडून करण्यात आलं. तर उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तेव्हाच अधिकार गमावले, अशी टिप्पणी सुप्रीम कोर्टाकडून करण्यात आली.
