मुश्रीफांना प्रशासक नेमण्याची घाई, फडणवीसांचा जोरदार आक्षेप, ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयक गदारोळात मंजूर

मुंबई : पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सभागृहातील गदारोळात ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयक मंजूर झाले. विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी तीव्र आक्षेप घेतल्याने सभागृहात घमासान पाहायला मिळाले. अखेर ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयक मंजूर होताच विरोधकांनी बहिष्कार टाकत सभात्याग केला. (Vidhansabha Rainy Session Gram Panchayat amendment Bill passed)

ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी पटलावर मांडलेल्या ग्रामपंचायत‌ सुधारणा विधेयकाला देवेंद्र फडणवीस यांनी आक्षेप घेतला. कोर्टात सुनावणी असताना हे विधेयक आणू नका, कोर्टाच्या विरोधात सरकार भूमिका घेत आहे, कोर्टाने जो निर्णय दिला आहे, त्यानुसार नियुक्ती करा, अशी मागणी फडणवीसांनी केली.

त्यावर उत्तर देताना हसन मुश्रीफ यांनी “राज्यपाल निवडताना काही जाहिरात‌ देता का? जो सुटेबल असेल तो‌ व्यक्ती‌ नेमतात ना?” असा प्रतिप्रश्न केला. “खासगी व्यक्ती आम्ही नेमत‌ नाही, सरपंचांना मुदतवाढ देता येत‌ नाही, तसा नियम नाही” असे स्पष्टीकरण मुश्रीफ यांनी दिले.

मुश्रीफ यांना ग्राम पंचायतीवर प्रशासक नेमण्याची घाई झाली आहे, पण आम्ही नियमबाह्य पद्धतीने ते होऊ देणार नाही, अशी भूमिका देवेंद्र  फडणवीस यांनी घेतली. तेव्हा “हे बिल वेगळं आहे, कोर्टात निकाल लागला तर तो पाळला जाईल, विरोधी पक्षांनी याची गल्लत‌ करु नये” असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

त्यानंतरही, “संख्याबळाच्या आधारे विधेयक रेटणे चुकीचं आहे, हा चुकीचा पायंडा आम्ही सहन करणार नाही, असं म्हणत ग्राम पंचायत प्रशासक नेमण्याच्या विधेयकावर देवेंद्र फडणवीस यांनी जोरदार आक्षेप नोंदवला. (Vidhansabha Rainy Session Gram Panchayat amendment Bill passed)

ग्राम पंचायतींवर प्रशासकाची नेमणूक

राज्यातील 19 जिल्ह्यामधील 1566 ग्राम पंचायतींची मुदत एप्रिल, 2020 ते जून 2020 दरम्यान, तर 12 हजार 668 ग्राम पंचायतीची मुदत जुलै, 2020 ते डिसेंबर 2020 दरम्यान संपत आहे. देशातील, तसेच महाराष्ट्रातील सध्याचा कोविड-19 महामारीचा प्रादुर्भाव, तसंच केंद्र आणि राज्य सरकारने वेळोवेळी लॉकडाऊन घोषित केल्याने, या निवडणुका रखडल्या. राज्य निवडणूक आयोगाकडून या ग्राम पंचायतींच्या निवडणुका केव्हा घेण्यात येतील, याबाबत अनिश्चितता आहे.

जर नैसर्गिक आपत्ती, आणीबाणी, युद्ध, वित्तीय आणीबाणी, प्रशासकीय अडचणी, महामारी, इत्यादीमुळे राज्य निवडणूक आयोगाच्या वेळापत्रकानुसार, पंचायतींच्या निवडणुका घेणे शक्य झालं नाही तर, राज्य सरकार, पंचायतींचा प्रशासक म्हणून, योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करण्यासाठी महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम कलम 151 मध्ये 25/06/2020 रोजी महाराष्ट्र अध्यादेशाद्वारे दुरुस्ती करण्यात आली आहे.

जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी मुदत संपलेल्या ग्राम पंचायतींवर प्रशासक म्हणून योग्य व्यक्तीची नियुक्ती संबंधित जिल्ह्यांचे पालकमंत्री यांच्या सल्ल्याने करण्यात यावी, असं दिनांक 1/07/2020 च्या शासन निर्णयनुसार घोषित करण्यात आलं आहे. (Vidhansabha Rainy Session Gram Panchayat amendment Bill passed)

विरोधकांचा आक्षेप

राज्य निवडणूक आयोगाशी सल्लामसलत न करता वरील निर्णय घेण्यात आला. पालकमंत्र्याच्या मर्जीतील राजकीय व्यक्तींची प्रशासक म्हणून नेमणूक केल्याने या पुढील ग्राम पंचायत निवडणुका निर्भय, नि:पक्षपाती आणि स्वच्छ वातावरणात पार पडणार नाहीत. त्यात राजकीय हस्तक्षेप होईल, असा दावा विरोधकांचा आहे.

फडणवीसांचं पत्र

राजकीय कार्यकर्त्यांना ग्राम पंचायतीवर प्रशासक म्हणून नेमू नका, अशी विनंती विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली होती. जुलै महिन्यात फडणवीसांनी पत्र लिहिलं होतं. ग्रामविकास विभागाने 13 जुलै रोजी राज्यातील मुदत संपत असलेल्या 14 हजार ग्रामपंचायतीबाबत महत्त्वाचा शासन आदेश काढला होता. मात्र, या आदेशाला फडणवीस यांनी विरोध केला.

सुधीर मुनगटीवारांचा प्रशासनावर आरोप

“ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याच्या निर्णयाविरुद्ध भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार हायकोर्टात दाद मागणार आहे. जवळपास 14 हजार 314 ग्रामपंचायतींवर सरकारने चोर मार्गाने आपल्या कार्यकर्त्यांची नियुक्ती करण्याचा घाट घातल्याचा आरोप माजी वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवारांनी केला आहे. सरकारचा आदेश म्हणजे लोकशाहीची थट्टा आहे. याविरोधात उच्च न्यायलयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करणार असल्याचेही मुनगंटीवार म्हणाले होते.

संबंधित बातम्या :

विधिमंडळ पावसाळी अधिवेशन Live Update

शिवसेना आमदार अधिवेशनासाठी मुंबईकडे, वाटेतच मेसेज, कोरोना पॉझिटिव्ह

(Vidhansabha Rainy Session Gram Panchayat amendment Bill passed)