नाशिक : महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमा प्रश्नाचा वाद चिघळलेला असतांना सोलापूरमधील काही गावकऱ्यांनी कर्नाटकमध्ये विलीन होण्याची तयारी दर्शविली आहे. गावा-खेड्यांचा विकास न झाल्याने सोलापूरमधील नागरिक नाराजी व्यक्त करत असून कर्नाटकमध्ये आमचा समावेश करावा यासाठी थेट ग्रामपंचायतीचे ठराव करण्यात आले आहे. ही सर्व परिस्थिती चर्चेचा विषय असतांना नाशिकमधील काही गावांनीही आम्हाला गुजरातमध्ये विलीन करा अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे सीमा प्रश्नाचा वाद सुरू असतांना नाशिक जिल्ह्यातील गावकऱ्यांनी केलेली मागणीवरुन नवा मुद्दा समोर आला आहे. सुरगाणा तालुक्यातील काही गावांनी तहसीलदार यांना निवेदन देत मागणी केली आहे. एकीकडे देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे पूर्ण झाल्याने संपूर्ण देश अमृतमहोत्सवी वर्ष साजरा करत आहे. पण आजवर मूलभूत सुविधा उपलब्ध झालेल्या नाहीत, त्यामुळे आम्हालाही गुजरातमध्ये विलीन करा अशी मागणी केली आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाणा तालुक्यातील गुजरात सीमेलगत असलेल्या गावकऱ्यांनी सुरगाणा तालुक्याचे तहसीलदार यांना लेखी निवेदन देत मागणी केली आहे.
सुरगाणा तालुक्यातील गावकऱ्यांनी दिलेल्या निवेदनात महाराष्ट्र राज्य आणि गुजरात राज्याची तुलना करत मूलभूत सुविधांपासून कसे वंचित आहोत याचा तुलनात्मक लेखाजोखाच मांडला आहे.
महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राजयाच्या सीमा प्रश्नाचा वाद चिघळलेला असतांना हीच संधी साधून सुरगाणा तालुक्यातील गावकऱ्यांनी प्रशासनाला निवेदन देऊन मोठी मागणी केली आहे.
गावकऱ्यांनी दिलेल्या निवेदनात विकासकामांचा मोठा उल्लेख करत महाराष्ट्र कसा मागास राहिला आहे, नाशिक आणि सूरत सारखेच अंतर असतांना गुजरातमधील सुविधा कशा सवलतीत आणि उत्तम दर्जाचा आहे याचाही पाढा वाचला आहे.
रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, इंटरनेट सेवा, वीज यांसह शिक्षणाचा मुद्दा मांडत महाराष्ट्र आणि गुजरातची तुलनाकरून पुरोगामी महाराष्ट्राचा अभिमान आहे पण 71 वर्षे उलटून गेले तरी सुखसोयी उपलब्ध न झाल्याने गुजरातमध्ये विलीन करून द्यावे अशी मागणी केली आहे.
इतकंच कायतर पेसा कायद्याचा संदर्भ देत पाच वर्षात विकास झाला नाही तर एकमुखाने ठराव करून विधानसभेत पाठविण्यात येईल आणि मूळ गुजरात असलेली गावे पुन्हा तिकडे विलीन करून घेऊ असा इशारा देखील दिला आहे.
सुरगाणा तालुक्यातील चिंतामण गावित, नवसु गायकवाड, मनोज शेजोळे, डोल्हाराचे संरपच राजेंद्र गावित, रंजित गावित, गंगाराम ठाकरे आदींसह परिसरातील नागरिकांनी ही मागणी लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.