मतदारांना जर कोणताही उमेदवार पसंत नसेल तर मतदारांना ईव्हीएम मशिनवर NOTA हा अधिकार वापरायची परवानगी असते. नोटा म्हणजेच None of the above ( NOTA ) म्हणजे उभ्या राहीलेल्यांपैकी एकही उमेदवार पसंत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तिसऱ्यांदा वाराणसी लोकसभा मतदार संघातून विजयी झाले आहेत. परंतू 2024 च्या वाराणसी विजयात मार्जिन खूपच कमी आहे. साल 2019 च्या लोकसभा निकालांच्या तुलनेत ती केवळ एक तृतीयांशच आहे. मतमोजणीच्या काही फेऱ्यांमध्ये तर पंतप्रधान मोदी चक्क मागे पडले होते. विषेश म्हणजे पंतप्रधान उभे असलेल्या जागेवर देखील मतदारांनी नोटाच्या बटणाचा वापर करीत आपला हक्क बजावला आहे. नोटा बटण दाबणाऱ्यांची संख्या टॉप तीन उमेदवारांनंतर कोणालाही मिळालेल्या मतांच्या संख्येपेक्षा( 8,478 ) अधिक आहे.
वाराणसी लोकसभा 2024 मध्ये कोणाला किती मिळाली मते
उमेदवार | पक्ष | मिळालेली मते |
---|---|---|
नरेंद्र मोदी | भाजपा | 6,12,970 |
अजय राय | कॉंग्रेस | 4,60,457 |
अतहर जमाल लारी | बसपा | 33,766 |
के. शिवकुमार | युग तुलसी पार्टी | 5,750 |
गगन प्रकाश यादव | अपना दल ( के. ) | 3,634 |
दिनेश कुमार यादव | अपक्ष | 2,917 |
संजय कुमार तिवारी | अपक्ष | 2,171 |
नोटा | 8,478 | |
एकूण | 11,30,141 |
लोकसभा 2024 मध्ये सुमारे एक टक्के मतदारांनी ईव्हीएमवर नोटा पर्यायाचा वापर केला आहे. नोटावर सर्वात जास्त मते बिहारा राज्यात मिळाली आहेत. बिहारात 2.07 टक्के नोटा मते मिळाली आहे. त्यानंतर नोटाची मते मध्य प्रदेशात मिळाली. येथे 1.41 टक्के नोटा मते पडली आहे. इंदोर शहरात सर्वाधिक 2,18, 674 नोटा मते पडली आहेत. कॉंग्रेस पक्षाने त्यांचे उमेदवार अक्षय कांती बम यांच्या 29 एप्रिल रोजी मतदानाआधी आपला अर्ज मागे घेऊन भारतीय जनता पार्टीत प्रवेश केल्यानंतर मतदारांना नोटा वापरण्याची मोहीम सुरु केली. तामिळनाडूत 1.06 टक्के नोटांचा वापर झाला. तर ओदिशात 1.3 टक्के मतदारांनी नोटाचा वापर केला.
2019 च्या लोकसभा निवडणूकांत एकुण 6.52 दशलक्ष लोकांनी नोटाचा पर्याय वापरला होता. ज्यातील 22,272 नोटा मते पोस्टल बॅलेटवरुन आली होती. 2019 च्या लोकसभा निवडणूकांत 1.06 टक्के मतदारांनी कोणत्याही पक्षाच्या उमेदवाराची निवड न करता नोटाचे बटण दाबले होते.
27 सप्टेंबर 2013 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ऑक्टोबर 2013 पासून ईव्हीएम मशिनवर नोटाच्या बटणाला स्थान देण्यात आले. या बटणाचा उद्देश्य ज्यांना कोणताही उमेदवार पसंत नाही त्यांना त्यांची ओळख गुप्त ठेवून त्यांचा हक्क बजावता यावा यासाठी हा नोटा पर्याय आला. नोटाचा वापर प्रथमच डिसेंबर 2013 मध्ये छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, मिझोरम, दिल्ली आणि राजस्थानातील विधानसभा निवडणूकांपासून प्रथम सुरु झाला होता.