नागपूर : महाराष्ट्राच्या राजकारणात काँग्रेस (Congress) आणि भाजप (BJP) हे दोन टोक आहेत जे कधीच एकत्र येणार नाहीत. तर राज्यात महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) स्थापन झाल्यापासून भाजप विरोध काँग्रेस असेच काहीसे चित्र पहायला मिळत आहे. या देन्ही पक्षांच्यामध्ये काही काही कारणालरुन आरोप प्रत्यारोप होत असतात. पण आज नागपूर (Nagpur) येथील एका कार्यक्रामात काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले आणि भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी एकाच मंचावर उपस्थित लावल्याने सगळ्यांच्याच भुवया उंचावल्या. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात वेगळ्या चर्चांना उत आला. यावेळी दोन्ही नेत्यांनी ओबीसी आरक्षणासाठी आम्ही पक्षाचे जोडे बाहेर काढून मंचावर आलो आल्याचे सांगितले. तसेच दोघांनीही सुरात सूर मिळवत आपला पक्ष कसा ओबीसी सोबत आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न केला.
नागपूर जिल्ह्यातील गादा गावात आज राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचा मेळावा पार पडला. या कार्यक्रमाला काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले आणि भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे एकाच मंचावर उपस्थित होते. ग्रामीण भागातील ओबीसी जनतेला आरक्षण बद्दल नेमकं काय सुरू आहे हे कळावं म्हणून कार्यक्रम ग्रामीण भागातील एका शेतात घेण्यात आला. यावेळी बोलताना नाना पटोले म्हणाले, देशात सगळ्यात जास्त संख्या ओबीसीची आहे. माझ्या सारख्या नेता घडविण्याची क्षमता ओबीसी मध्ये आहे. इतर समाजाच मंत्रालय आहे. त्याप्रमाणे केंद्रात ओबीसी मंत्रालय व्हावं म्हणून मी खासदार झालो. मात्र ते पूर्ण झालं नाही म्हणून मी खासदारकी सोडली. विधानसभा अध्यक्ष असताना मी पहिल्यांदा ठराव आणला आणि पास करून केंद्राकडे पाठविला. नेते कोणत्याही पक्षाची असू शकतात. मात्र समाजासाठी काम आवश्यक आहे. राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा हा समोर आला तेव्हा कळालं की आपल्या राज्यात कित्येक वर्षे ओबीसी आयोगाच नव्हतं. या सरकारने आयोग निर्माण केला. मात्र त्यात काय घडलं सांगण्याची गरज नाही. सरकार कोणाचंही असेल तर आपण समाजासाठी लढलो तर कोणीही काही बिघडवू शकत नाही. आता आम्ही आरक्षण घेतल्या शिवाय थांबणार नाही.
यानंतर भाजप नेते बावनकुळे यांनी राज्य सरकार वर टीका करताना, जोपर्यंत समाज संगठित होत नाही तो पर्यंत न्याय मिळणार नाही. त्यामुळे ओबीसी समाज संगठित होऊन संघर्ष करत नाही तो पर्यंत न्याय मिळणार नाही. त्यामुळे संगठित व्हा, समाज जागृत करा असे ते म्हणाले. त्याबरोबर ओबीसीच्या अनेक मागण्या केंद्र आणि राज्य यांच्याकडे आहेत. आता 1950 च्या कायद्यात बदल केला पाहिजे. ओबीसीच्या जंगगणनेसाठी सुधार केला पाहिजे. जनगणना केली जाणार नाही तो पर्यंत आपली मागणी पूर्ण होणार नाही. त्यासाठी सगळ्यांनी मिळून केंद्राला यासाठी विनंती करू. फडणवीस सरकारने 36 जीआर मागणी नुसार काढले. ओबीसी मंत्रालय काढलं. आता केंद्रात ओबीसी मंत्रालयासाठी मागणी धरून लावली आहे. फडणवीस सरकारने वटहुकूम काढला आणि तो सुप्रीम कोर्टाने ते मान्य केलं. मात्रनंतर सरकार बदललं. आम्ही नवीन सरकारला सांगितलं होतं की वटहुकूम रद्द होऊ देऊ नका. मात्र तो रद्द झाला आणि आरक्षण गेलं. कोर्टाने डेटा तयार करायला सांगितलं होतं. ते सोपं होतं मात्र या सरकारने ते ही केलं नाही. आपली भूमिका मांडली नाही.