रविवार विशेष : कृषी कायदे | भाजपकडून शरद पवारांच्या पुस्तकाचा वारंवार दाखला, पुस्तकात नेमकं काय?
शरद पवारांनी नेमकं त्यांच्या 'लोक माझे सांगाती' या पुस्तकात कृषी कायद्याच्या मुद्द्यांवर काय लिहिलंय हे आपण पाहूयात....
मुंबई : गेल्या दोन महिन्यांहून अधिक काळ राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरु आहे (Delhi Farmer Protest) . या आंदोलनाला अनेक प्रमुख पक्षांनी पाठिंबा दिलाय. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad pawar) यांनीही शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देत केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांना विरोध केला आहे. अशा परिस्थितीत दुसरीकडे भाजप वारंवार शरद पवार यांच्या ‘लोक माझे सांगाती’ (Lok Maze Sangati) या पुस्तकातील कृषी कायद्यांशी संबंधित मुद्द्यांचा दाखला देऊन त्यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस तसंच देशातील भाजपच्या नेत्यांनीही पवारांच्या पुस्तकातील कृषी कायद्यांशी संबंधित मुद्द्यांचा दाखला दिलाय. पवारांनी नेमकं त्यांच्या ‘लोक माझे सांगाती’ या पुस्तकात कृषी कायद्याच्या मुद्द्यांवर काय लिहिलंय हे आता आपण पाहूयात…. (What did Sharad Pawar Write on Agricultural laws in his Lok Maze Sangati Book)
पवारांच्या ‘लोक माझे सांगाती’ मधील पान नं 237 वर उताऱ्यात ते म्हणतात, “शेतकऱ्याला आपला माल कुठेही नेऊन विकता यायवा हवा. यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची मक्तेदारी मोडित काढावी लागणार होती. त्यासाठी शेतकऱ्याने पिकवलेला माल त्याने कृषी उत्पन्न बाजार समितीतीच विकायला हवा, हा कायदा त्याच्या मार्गातला अडथळा होता. बारामतीमधला माझा माल जेव्हा कृषी उत्पन्न समितीमधल्या मुंबईतल्या किंवा पुण्याच्या बाजारपेठेत नेतो; तेव्हा हमाल मालाची चढ उतार करणारे माथाडी, वाहतूक यावर मालाच्या उत्पादन मूल्याच्या जवळपास 17 टक्क्यांहून अधिक खर्च होतो. तसंच तयार मालाची साठवणूक, शीतगृहांच्या सुविधा, सुयोग्य वेष्टण यांसारख्या गोष्टींचा अभाव असल्याने शेताल पिकलेला एकंदर 30 टक्के माल खराब होतो. या साऱ्याचं मुल्य काढले तर दरवर्षी सुमारे 55 हजार कोटी रुपयांचा शेतमाल खराब होतो, वाया जातो. ही राष्ट्रीय हानी आहे.”
शेतकऱ्याने त्याचा माल कृषी उत्पन्न बाजार समितीतच विकला पाहिजे, हे बंधन का?
आमच्या शेतकऱ्यांनी सारा माल कृषी उत्पन्न बाजार समितीतच विकला पाहिजे, हे बंधन का?, असा माझा प्रश्न होता. अन्य कोणतंही उत्पादन कुठेही विकण्याची मुभा असताना शेतमालाबाबत असं बंधन निश्चितच चूक होतं. शेतकऱ्याला त्याच्या उत्पादनाची योग्य किंमत मिळते आहे अथवा नाही, याबाबत सरकारची देखरेख असावी, म्हणून स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरुवातीला कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची निर्मिती केली गेली. पण ही रचना आता कालबाह्य झाली आहे. उत्पादकाला त्याचा शेतमाल कुठेही विकायचं स्वातंत्र्य हवंच. अगदी परदेशांतसुद्धा विक्रीची परवानगी द्यायला हवी.
कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची मक्तेदारी मोडित काढण्याकरता शेतकऱ्याला त्याच्या मालाला अधिक भावाची हमी आणि तो खरेदी केला जाईल याची शाश्वती देण्याची गरज होती. या दृष्टीने कृषीजन्य पदार्थांच्या प्रक्रियेच्या उद्योगाला चालना मिळणं आणि शेतकऱ्याला थेट भाव मिळणं, असा दुहेरी हेतू ठेवून उदारीकरणाचं धोरण अंगीकारण्यात आलं.
कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगला प्रोत्साहान…
प्रक्रिया करण्यासाठीचा शेतमालही मुंबईतून खरेदी केला पाहिजे, हे बंधनही अनावश्यक होतं. त्याचबरोबर निश्चित दर आणि पिकासाठीचं मार्गदर्शन असा अधिक चांगला पर्याय शेतकऱ्याला प्रक्रिया उद्योजकाकडून उपलब्ध होत असेल, तर शेतकऱ्याचंही त्यात भलंच होतं. यामुळे बाजारापर्यंत वाहतूक करुन माल नेणं, माल नेल्यानंतर भाव चढेल अशा अनिश्चिततेच्या काळजीतून मुक्त होण्यासाठी कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगला आम्ही प्रोत्साहान दिलं. प्रक्रिया उद्योजक त्याच्या अंतिम उत्पादनासाठी उपयुक्त ठरेल, असा कच्च माल थेट शेतकऱ्याकडून घेऊ लागला आणि शेतकऱ्यांचा याला तुफान प्रतिसाद लाभला.
केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांची शरद पवार यांच्यावर टीका
राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी कृषी कायद्यांवर घेतलेल्या भूमिकेवर केंद्रिय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी टीका केली. शरद पवार अनुभवी राजकारणी आहेत. तसंच ते माजी केंद्रिय कृषिमंत्रीही आहेत. त्यांनी भारताचं 10 वर्षे केंद्रिय कृषिमंत्रीपद भूषवलंय. शेतीशी निगडित मुद्दे आणि निराकरण याची शरद पवार यांना उत्तम जाण आहे. शरद पवार पूर्वी कृषी कायद्याचे समर्थक होते. त्यासाठी त्यांनी खूप मेहनतही घेतली. मात्र, आता शरद पवार ज्या पद्धतीने भूमिका मांडत आहेत, ते पाहून मला आश्चर्य वाटत आहे, सर्व काही माहिती असूनही शरद पवार यांच्यासारखे अनुभवी नेते शेतकऱ्यांसमोर चुकीच्या पद्धतीने तथ् मांडत आहे, अशी टीका तोमर यांनी केली.
कृषी कायद्यावरुन भाजप Vs पवार, पवारांच्या आत्मचरित्राचा दाखला देत फडणवीसांकडून घेरण्याचा प्रयत्न
केंद्रिय कृषिमंत्र्यांच्या टीकेला शरद पवारांचं जोरदार प्रत्युत्तर
“मागील वर्षी सरकारने संसदेतील बहुमताच्या आधारे घाईघाईने एक नाही, तर तीन कृषी कायदे – ‘कृषी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुविधा) अधिनियम, शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार अधिनियम व अत्यावश्यक वस्तू (दुरूस्ती) अधिनियम पारित केले. हे लक्षात घेऊन माझ्या कार्यकाळात मी 25 मे 2005 आणि 12 जून 2007 रोजी राज्यांना पत्रे लिहिली आणि कायद्यातील बदलांच्या दृष्टीने आवश्यक ती पावले उचलण्याची विनंती केली. इतकेच नव्हे तर सन 2010 मध्ये सर्व राज्यांच्या कृषिमंत्र्यांची समिती स्थापन केली.”
“शेतमालाला योग्य भाव मिळावा म्हणून माझ्या कृषिमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात अन्नधान्यांच्या किमान आधारभूत किमती (एमएसपी) मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात आल्या होत्या. सन 2003-04 मध्ये तांदळासाठी एमएसपी फक्त 550 रुपये प्रतिक्विंटल तर गव्हासाठी एमएसपी फक्त 630 रुपये प्रति क्विंटल होती. मूळ स्वरूपाच्या कायद्यांमध्ये शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांना योग्य हमीभाव देण्याचे कोणतेही अभिवचन दिले गेले नव्हते. केवळ शेतकरी आंदोलनानंतर त्यात एमएसपीचा संदर्भ आणला गेला,” असंही शरद पवार म्हणाले.
दिल्ली शेतकरी आंदोलन : महाविकास आघाडीतील घटकपक्षांच्या भूमिका काय?
‘खासगी खरेदीदारांकडून शेतकऱ्यांना हमीभावाचं संरक्षण नाही’
शरद पवार पुढे म्हणाले, “केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आता सांगत आहेत की नवीन कायद्यातील तरतुदींचा वर्तमान एमएसपी प्रणालीवर अजिबात परिणाम होणार नाही. ते पुढे असंही म्हणत आहेत की नवीन कायदे शेतकर्‍यांना त्यांचा शेतमाल विकण्यासाठी सुविधाजनक आणि अतिरिक्त पर्याय बहाल करतात. नवीन कायद्यानुसार शेतकरी आपला माल बाजार समितीच्या बाहेर विकू शकतात, परंतु त्यात खासगी खरेदीदारांकडून खरेदी प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना हमीभावाचे संरक्षण दिलेले नाही. आंदोलनकर्त्या शेतकर्‍यांचं हे सुरुवातीपासूनच म्हणणं होतं.”
“कॉर्पोरेट क्षेत्राशी व्यवहार करताना शेतकर्‍यांना योग्य भाव मिळण्याबाबत दीर्घकाळ आश्वस्त केले गेलेले नाही. माननीय केंद्रीय कृषिमंत्री लोकांपर्यंत यासंबंधात योग्य तथ्ये समोर आणत नाहीत. नव्या यंत्रणेत या मंडी व्यवस्थेवर परिणाम होणार नाही, असं आश्वासन केंद्रीय कृषिमंत्री देत आहेत. परंतु प्रत्यक्षात नव्या कायद्यातील तरतूदी कॅार्पोरेट क्षेत्राच्या हितासाठी केल्या गेल्या आहेत असं शेतकरी संघटनांचं मत बनलं आहे. ते बदलणं आवश्यक असेल तर शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. योग्य चर्चा वेळेवर व्हायला हवी होती,” असंही त्यांनी नमूद केलं.
‘सत्य सत्वर समोर मांडणे तेवढेच महत्त्वाचं’
“तथ्ये जनतेसमोर सादर करण्याची पद्धत योग्य अथवा अयोग्य ही चर्चा दीर्घ काळ लांबवता येईल. परंतु सत्य सत्वर समोर मांडणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे. सरकारच्या वतीने हे काम केवळ सन्माननीय केंद्रीय कृषीमंत्रीच करू शकतात,” असंही शरद पवार म्हणाले.
(What did Sharad Pawar Write on Agricultural laws in his Lok Maze Sangati Book)
