Maharashtra Politics : एकनाथ शिंदेंना पक्षांतरबंदी कायदा लागू होत नाही? संख्येचं समीकरण सविस्तर समजून घ्या

संख्येचं गणित काय सांगतं?

Image Credit source: TV9 Marathi

मुंबई : पक्षांतर बंदी कायदा (Anti Defection Law) आणि खरंच महाविकास आघाडी सरकार (Mahavikas Aghadi Sarkar in Trouble) अल्पमतात येणार का, याची चर्चा आता सुरु झाली आहे. खरंतर राज्यपालांनी 2019 साली विधानसभेची निवडणूक झाल्यानंतर सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भाजपला सत्तास्थापनेसाठी विचारणा केली होती. परंतु भाजपला 145 हा जादुई आकडा गाठता आला नव्हता. सुरुवातील अजित पवारांना सोबत घेत देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तास्थापन केली देखील. मात्र काही तासांतच अजित पवार माघारी परतले आणि भाजपचा डाव उलटला होता. काही तासांत फडणवीस सरकार पडलं होतं. त्यानंतर काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी शिवसेनेला मदतीचा हात दिली. महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झालं. विधानसभेत 145 ची मॅजिकल फिगर गाठण्यासाठी नव्या राजकीय समीकरणांची नांदी महाविकास आघाडीच्या रुपाने जन्माला आली. मात्र महाविकास आघाडी सरकार आल्यापासून भाजपकडून सातत्यानं महाविकास आघाडी सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न सुरु होता. अखेर आता नाराज एकनाथ शिंदे यांनी थेट आव्हान दिल्यानं महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा राजकीय भूकंप झालाय.

एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत काही आमदारही असल्याचं कळतंय. नेमके त्यांच्यासोबत किती आमदार आहेत, यावरुन तर्क वितर्कांना उधाण आलंय. गुजरातमध्ये असलेल्या एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत भाजपचे खासदार सीआर पाटील आणि गुजरातचे गृहमंत्री देखील ठाण मांडून आहे. तर दुसरीकडे शिवसेनेकडून शिदेंची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. सीआर पाटील यांनी केलेल्या दाव्यानुसार 35 आमदार सोबत आहेत. तर 26 आमदार शिंदेंसोबत असल्याचंही बोललं जातंय. या संख्यांमुळे पक्षांतर बंदी कायदा आणि महाराष्ट्रातील सत्तेचं गणित याची पुन्हा चर्चा होतेय. याच दोन्हीही गोष्टी सविस्तर समजून घेऊयात.

पक्षांतर बंदी कायदा केव्हा लागू होतो?

पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार  दोन तृतीयांश सदस्यांनी पक्षांतर केले, तर कायदेशीर अडथळा येणार नाही. परंतु ही संख्या लक्षात घेता, राजकीय पक्षांमध्ये फूट पडणे ही सोपी गोष्ट नक्कीच नाही. मात्र आताच्या घडीला जी आकडेवारी समोर येते आहे, त्यानुसार एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत असलेल्या आमदारांनी पक्षांतर केलं, किंवा वेगळा गट स्थापन केला, तर पक्षांतर बंदी कायदा त्यांना लागू होत नाही. यासाठी नेमके शिवसेनेकडे किती आमदार आहेत हेही ध्यानात घेतलं पाहिजे.

शिवसेनेकडे विधानसभेत किती आमदार आहेत?

2019च्या निवडणुकीमध्ये शिवसेनेचे एकूण 56 आमदार निवडून आले होते. त्यापैकी शिवसेना आमदार रमेश लटके यांचं निधन झालं. त्यामुळे आता शिवसेनेकडे एकूण 55 आमदार आहेत. 

महाराष्ट्र विधानसभेची एकूण सदस्य संख्या किती? – 288 आमदार

सत्तास्थापनेसाठी किती आमदारांचा पाठिंबा आणि समर्थन गरजेचं?  सत्तास्थापनेसाठीची मॅजिक फिगर – 145 आमदार

पक्षांतर बंदी कायदा काय आहे?

52 व्या घटनादुरुस्ती अन्वये 1985 मध्ये पक्षांतरबंदी कायदा तयार करण्यात आला. यामध्ये लोकसभा आणि राज्य विधीमंडळातील सदस्यांना पक्षांतराच्या आधारे अपात्र ठरवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच यासंदर्भात विस्तृत असे 10 वे परिशिष्ट समाविष्ट करण्यात आले आहे.

पक्षांतरबंदी कायद्याचा प्रमुख हेतू पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आलेल्या सदस्याने पक्षातच राहिले पाहिजे आणि पक्षाच्या आदेशाचे पालन केले पाहिजे हा होता.

या कायद्याअन्वये एखाद्या सभागृहाच्या स्वतंत्र निवडून आलेल्या सदस्याने जर अशा निवडणुकीनंतर कोणत्याही राजकीय पक्षात प्रवेश घेतला तर तो गृहाचा सदस्य राहण्यास अपात्र ठरतो. तसेच सभागृहात पदग्रहण केल्यानंतर सहा महिन्यांच्या कालावधीनंतर जर नामनिर्देशित सदस्याने कोणत्याही राजकीय पक्षात प्रवेश घेतला तर तो त्या सभागृहाचा सदस्य राहण्यास अपात्र ठरतो.

त्या सदस्याचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा अधिकार सभागृहाचा अध्यक्ष/सभापती यांना आहे. घटनेच्या 91 व्या दुरुस्तीनुसार लोकसभा किंवा विधानसभेत निवडून आलेल्या एकूण सदस्यसंख्येच्या दोन तृतीयांश सदस्यांनी स्वतंत्र गट स्थापन केला किंवा गट दुसऱ्या पक्षात विलीन केला, तर पक्षांतरबंदी कायद्याच्या कचाट्यात हे पक्षांतर येत नाही.

राजीव गांधी पंतप्रधान असताना करण्यात आलेल्या 52 व्या घटना दुरुस्तीनुसार एकतृतीयांश सदस्यांनी पक्षांतर केले तरी कायद्याच्या कचाट्यात सापडत नसे; पण घटनादुरुस्तीचा हा हेतू साध्य न झाल्यानेच 2003 मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने 91 व्या घटना दुरुस्तीनुसार दोनतृतीयांश सदस्यांनी पक्षांतर करण्याची तरतूद केली. राजीनामा देऊन पुन्हा निवडून येणे हे सद्य परिस्थितीत आमदारांसाठी कठीण ठरु शकते.

तरच पक्षांतरबंदी कायद्यातून (Anti Defection Law) आमदार सुटतील…

1. शिवसेना एकूण सदस्य – 55. पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार 38 सदस्यांनी स्वतंत्र गट स्थापन करणे आवश्यक
2. काँग्रेस एकूण सदस्य – 44, पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार 30 सदस्यांनी स्वतंत्र गट स्थापन करणे आवश्यक
3. राष्ट्रवादी एकूण सदस्य – 54, पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार 36 सदस्यांनी स्वतंत्र गट स्थापन करणे आवश्यक
4. भाजपचे एकूण सदस्य – 106

नाराज एकनाथ शिंदे यांच्याशी निगडीत ब्रेकिंग न्यूज, लाईव्ह अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी इथे क्लिक करा.