Eknath Shinde : नव्या सरकारनं कोणत्या प्रकल्पांना दिली स्थगिती? काय आहे कारण? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी दिलं उत्तर
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून 941 कोटींच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली होती. यामधील 245 कोटींची कामे ही एकट्या बारामती नगरपरिषदेच्या हद्दीत होणार असल्याने या कामांना स्थगिती देऊन शिंदे सरकारने विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनाच दणका दिला होता.
मुंबई : (MVA) महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात घेण्यात आलेल्या निर्णयाला स्थगिती देण्याचा धडाका (CM Eknath Shinde) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सुरु केला होता. यामध्येही राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या आमदारांनी सुचवलेल्या कामांना त्यांनी स्थगिती दिली होती. सरकारच्या या निर्णयावरुन विरोधी पक्षनेते (Ajit Pawar)अजित पवार आणि इतर आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन विकास कामांना स्थगिती देऊ नये अशी मागणी केली होती. असे असतनाही केवळ घाई गडबडीत आणि आवश्यकता नसणाऱ्या कामांबाबतच असा निर्णय घेण्यात आला आहेत. शिवाय विकास कामांमध्ये कोणतेही राजकारण केले जाणार नाही. सरकार अल्पमतात असताना जे निर्णय झालेत त्यांनाच स्थगिती देण्यात आली असल्याचे म्हणत मुख्यमंत्री आपल्या निर्णयावर ठाम राहणार का हे पहावे लागणार आहे.
अत्यावश्यक कामांना स्थगिती नाही
विकास कामांना स्थगिती असा आरोप केला जात असला तरी त्यामध्ये तथ्य नाही. जे निर्णय सरकार अल्पमतात असताना किंवा गरज नसताना राबवले जाणार होते त्याला स्थगिती देण्यात आली आहे. जी कामे राज्याच्या विकासाच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्वाची आहेत त्यांना कोणत्याही प्रकारची स्थगिती नसणार आहे. शिवाय हा निर्णय काही राज्य सरकारनेच घेतला असे नाहीतर याबाबतीत राज्यपालांना पत्र दिल्यानंतर निर्णय झाल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले आहे.
941 कोटींच्या कामांना स्थगिती
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून 941 कोटींच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली होती. यामधील 245 कोटींची कामे ही एकट्या बारामती नगरपरिषदेच्या हद्दीत होणार असल्याने या कामांना स्थगिती देऊन शिंदे सरकारने विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनाच दणका दिला होता. त्यामुळे विकास कामात राजकारण न आणता कामांना स्थगिती देऊन नये अशी मागणी विरोधकांकडून कऱण्यात आली होती.
विकास कामामध्ये राजकारण नाही
राज्याच्या हिताचेच निर्णय घेतले जाणार आहेत. विरोधकांचे काम म्हणून त्याला दुय्यम स्थान ही रणनिती राज्य कारभारात राहणार नाही. लोकहिताचे प्रकल्प सुरुच राहतील त्यांचा निधी रोखणार नाही. मात्र, कामाचे स्वरुप आणि त्याची गरज ओळखून महत्व दिले जाणार आहे. विरोधकांनी केलेल्या मागणीचा विचार करुन या कामाबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. तर अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेऊन लवकरच मदतकार्य सुरु केले जाणार असल्याचेही मुख्यमंत्री यांनी सांगितले आहे.
निधी वाटपाचा आढाव घेतलाच जाणार
विरोधी पक्षाच्या शिष्टमंडळाने विकास कामांना स्थगिती देऊ नये म्हणून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची देखील भेट घेतली आहे. मात्र, महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आले तेव्हाही त्यांनी असेच निर्णय घेतले होते. आता लोकहिताचे निर्णय घेतले जाणार आहेत. तर कामाला आश्यकतेनुसार निधीचे वाटप होणे गरजेचे होते. पाच पट अधिक निधी वाटप झाला आहे. त्यामुळे निधीवाटपाचा आढावा घेतला जाणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे.