मुंबई: राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या स्वाक्षरीसह महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे यापुढील कारभार कसा (What after President rule) चालणार याविषयी अनेकांना प्रश्न पडला आहे. तसेच आता सत्तास्थापन होणार की थेट मध्यावधी निवडणूक होणार असाही प्रश्न (What after President rule) विचारला जात आहे. त्यावर घटनातज्ज्ञांनी कायदेशीर बाजू स्पष्ट केली आहे. राष्ट्रपती राजवटीत राज्याचा कारभार राज्यपाल पाहतील.
राज्य कारभार चालवण्यासाठी राष्ट्रपती, केंद्रीय मंत्रिमंडळ आणि राज्यपाल यांच्या चर्चेनंतर 3 सनदी अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली जाईन. हे सनदी अधिकारी राज्यपालांचे सल्लागार म्हणून काम करतील. राष्ट्रपती राजवटीचा अधिकाधिक कालावधी 6 महिन्यांपर्यंत असू शकेल. त्यानंतर हा काळ कायदेशीर प्रक्रियांच्या मान्यतेनंतर वाढवता देखील येईन. याव्यतिरिक्त राज्यपाल सत्तास्थापनेची कोणतीही शक्यता दिसत नसल्यास मध्यावधी निवडणुकांचीही घोषणा करु शकतील.
कायदेतज्ज्ञ असिम सरोदे म्हणाले, “अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने राष्ट्रपती राजवट लावण्यात आली आहे. उत्तराखंडमध्ये देखील भाजपची पार्श्वभूमी असलेल्या राज्यपालांनी राष्ट्रपती राजवट लावली होती. त्याला आव्हान देण्यात आलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाने ही राष्ट्रपती राजवट चुकीच्या पद्धतीने लावल्याचं म्हणत ही राष्ट्रपती राजवट रद्द केली होती. तसाच काहीसा प्रकार महाराष्ट्राच्या बाबतही होऊ शकतो.”
आम्ही निवडून दिलेले आमदार आता बरखास्त झाले का? असाही प्रश्न नागरिकांना पडला आहे. मात्र, जोपर्यंत विधानसभा बरखास्त करण्यात आल्याचं जाहीर होत नाही, तोपर्यंत विधानसभा स्थगित आहे, असं समजलं जाईन. त्यामुळे संबंधित आमदारांचं विधानसभा सदस्यत्व कायम राहिल. दरम्यान, कोणत्याही पक्षाने बहुमत सिद्ध करण्याबाबत इच्छा व्यक्त केली, तर त्यांना सत्तास्थापन करता येईन. त्याचा विचार राज्यपालांना करावा लागेल, असंही सरोदे यांनी नमूद केलं.
राष्ट्रपती राजवट आणि महाराष्ट्र (What is President’s rule)