Loksabha Election 2024 | लोकसभा निवडणुका कधी? निवडणूक आयोगाच्या कामावर सर्वोच्च न्यायालय झाले खुश

| Updated on: Feb 13, 2024 | 9:57 PM

निवडणूक आयोग लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीला लागले आहे. त्यासाठी काही नवीन नियम बनविण्याचे काम सुरु आहे. मतदार यादी अंतिम करण्याचे काम सुरु आहे. निवडणूक आयोग काही दिवसातच निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याची शक्यता आहे.

Loksabha Election 2024 | लोकसभा निवडणुका कधी? निवडणूक आयोगाच्या कामावर सर्वोच्च न्यायालय झाले खुश
Election Comission
Image Credit source: TV9 NEWS NETWORK
Follow us on

नवी दिल्ली | 13 फेब्रुवारी 2024 : देशात आगामी लोकसभा निवडणुकीची जोरदार तयारी सुरू आहे. निवडणूक आयोग लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीला लागले आहे. त्यासाठी काही नवीन नियम बनविण्याचे काम सुरु आहे. मतदार यादी अंतिम करण्याचे काम सुरु आहे. निवडणूक आयोग काही दिवसातच निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याची शक्यता आहे. यानुसार फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरीस किंवा मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात लोकसभा निवडणूक कार्यक्रम तारखा जाहीर होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. दुसरीकडे निवडणूक आयोगाच्या कामगिरीवर सर्वोच्च न्यायालय खुश असल्याचे दिसून येत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. ज्यामध्ये निवडणूक आयोगाने तयार केलेल्या मतदार यादीमध्ये खोट्या मतदारांचा समावेश आहे. तसेच, डुप्लिकेट मतदारही मोठ्या प्रमाणावर आहेत असा आरोप करण्यात आला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी झाली. यावेळी निवडणूक आयोगाचे वकील अमित शर्मा यांनी निवडणूक आयोगाने तयार केलेल्या मतदार यादीबाबतची माहिती सादर केली.

वकील अमित शर्मा यांनी ‘शेवटच्या प्रकाशित यादीनुसार देशभरात 96.9 कोटी मतदारांची नोंदणी झाली आहे. 18 ते 19 आणि 20 ते 29 वयोगटातील दोन कोटींहून अधिक मतदारांचा मतदार यादीत समावेश करण्यात आला आहे अशी माहिती दिली. मतदारांच्या डुप्लिकेट नोंदी आणि मृत मतदार यांना यादीतून वगळण्यासाठी निवडणूक आयोग पूर्ण प्रयत्न करत आहे. यासाठी आयोग आणि बूथ स्तरावरील अधिकारी घरोघरी जाऊन पडताळणी करत आहेत असेही त्यांनी सांगितले.

‘आयटी प्रणाली संभाव्य लोकसंख्याशास्त्रीय समान नोंदींची यादी तयार करत आहे. डीएसई आणि फोटो समान नोंदी (पीएसई), घरोघरी जाऊन पडताळणी करणे या कामांसाठी निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांना (ERO/AERO) मदत करण्यासाठी आयटी प्रणाली हे उपयुक्त साधन आहे. यामुळे संबंधित कायदे आणि नियमांनुसार प्रक्रिया पूर्ण होत आहे अशी माहितीही वकील अमित शर्मा यांनी दिली.

निवडणुका आयोगाच्या वकिलांची बाजू ऐकून घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने डुप्लिकेट आणि बनावट मतदारांना हटवण्यासाठी आयोग पुरेसे काम करत नाही, असे आरोप निवडणूक आयोगावर करता येणार नाहीत, असे स्पष्ट केले. तसेच, अंतिम मतदार यादी तयार करण्याच्या आयोगाच्या कामावरही सर्वोच्च न्यायालयाने समाधान व्यक्त केले.