Bachhu Kadu : मंत्री पदाविषयी छेडले असता, बच्चू कडू यांचा खुलला चेहरा, लपवाछपवी नाहीच, त्यांनी थेटच सांगून टाकलं की..

| Updated on: Dec 03, 2022 | 8:30 PM

Bachhu Kadu : मंत्रीपदाविषयीच्या अपक्ष आमदार बच्चू कडू यांच्या भावना काही लपून राहिलेल्या नाहीत..

Bachhu Kadu : मंत्री पदाविषयी छेडले असता, बच्चू कडू यांचा खुलला चेहरा, लपवाछपवी नाहीच, त्यांनी थेटच सांगून टाकलं की..
बच्चू कडू
Image Credit source: सोशल मीडिया
Follow us on

मुंबई : मंत्रीपदाविषयीच्या अपक्ष आमदार बच्चू कडू (MLA Bachhu Kadu) यांच्या भावना कधी लपून राहिलेल्या नाहीत. त्यांनी यापूर्वी ही याविषयीची जाहीर नाराजी व्यक्त केली आहे. आमदार रवी राणा (Ravi Rana) यांच्याशी त्यांचे वाद झाल्यानंतर त्यांनी प्रहार केला. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी मध्यस्थी केल्यानंतर हे प्रकरण कसेबसे मिटले. परंतु, मंत्रीपदाची (Minister) माळ बच्चू कडूंच्या गळ्यात अजून पडलेली नाही. माध्यमांशी आज बोलताना त्यांना याविषयी छेडले असता, त्यांचा चेहरा खुलला. दिव्यांग मंत्रालयाचं मंत्रीपद मिळाले तर आनंद होईल. तळागाळापर्यंत मंत्री म्हणून नाहीतर सेवक म्हणून काम करेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत बंड करुन राज्यात सत्ता स्थापन केली. त्यावेळी त्यांच्यासोबत अपक्ष आमदारांनीही मोट बांधली होती. त्यात अमरावती जिल्ह्यातील अपक्ष आमदार बच्चू कडू यांचा मोठा पुढाकार होता.

बच्चू कडू यांच्या गळ्यात मंत्रीपदाची माळ पडेल असे बोलल्या जात होते. पण सत्ता स्थापनेपासून मंत्रीपदाने त्यांना हुलकावणी दिली. मंत्रीमंडळ विस्तारातही त्यांना ही संधी मिळाली नाही. त्यानंतर त्यांनी त्यांचा पक्ष लहान असल्याचा दावा करत जाहीर नाराजी व्यक्त केली होती.

हे सुद्धा वाचा

दरम्यान रवी राणा यांच्याशी झालेल्या वादानंतर अमरावती येथे झालेल्या सभेत कडूंनी त्यांची शक्ती दाखवून दिली. राणा आणि कडू यांच्यात समेट घडवून आणण्यात आली. कडूंच्या मतदारसंघातील विकास कामासाठी निधी देण्यात आला. अचलपूर मतदार संघातील सपन प्रकल्पाला 495.29 कोटींची सुधारीत मान्यता देण्यात आली.

पण हे रिटर्न गिफ्ट येथेच संपले नाही. राज्य सरकारने कडू यांच्या आग्रही मान्यतेनंतर देशात पहिल्यांदाच राज्यात दिव्यांग मंत्रालयाची स्थापना केली. अवघ्या 24 दिवसांत मुख्यमंत्र्यांनी या मंत्रालयाला मंजूरी दिल्याचे कडू यांनी सांगितले. 1995 पासून यासाठी लढा सुरु असल्याचे ते म्हणाले.

सध्या मंत्रालयासाठी प्राथमिक टप्प्यात 1100 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पण आकडा लवकरच 10 ते 15 हजार कोटी रुपयांवर पोहचले असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. सर्वच दिव्यांगाची सेवा या मंत्रालयाच्या मार्फत करण्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली.  या मंत्रालयामुळे खोक्यांना ओक्के उत्तर मिळाल्याचे ते म्हणाले.