Politics : शिंदे गट स्वतंत्र की शिवसेनेचाच एक भाग, अनेक प्रश्नांची उत्तरे एका बातमीमध्ये..!

उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे

मुंबई : (Shivsena) शिवसेनेतील नाराज आमदारांनी बंड केल्यानंतर जो शिंदे गट अस्तित्वात आला आहे त्याने राज्याचे राजकारण तर बदलले आहेच पण अनेक शंका उपस्थितही झाल्या आहेत. आजही हे बंडखोर आमदार सेनेचेच असून ते (Assembly Speaker) विधानसभा अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत आपले मत नोंदवणार आहेत. हे सर्व होत असताना (Ekanth Shinde) शिंदे गट हा स्वतंत्र आपले मत नोंदवू शकतो का त्यांना पक्षाचा अर्थात शिवसेनेचा व्हीप पाळावा लागणार आहे. शिवाय त्यांनी पक्षाच्या आदेशाचे पालन नाही केले तर काय? अध्यक्ष पदाच्या निवडीत भाजप आणि महाविकास आघाडीकडूनही दावा केला जात आहे. पण सध्याची राजकीय स्थिती ही सर्वसामान्यांना बुचकळ्यात टाकणारी आहे. या सर्व परस्थितीवर कायदेतज्ञ आसीम सरोदे यांनी मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाची एक न्यायिक चूक महागात पडू शकते असे मत व्यक्त केले आहे. त्यामुळे शिंदे गटाची भूमिका आणि भविष्यातील परिणाम हे समजावून घेणे गरजेचे आहे.

शिवसेनेत उभी फुट पडलीय का?

बंडखोर आमदारांच्या भूमिकेमुळे शिवसेनेत उभी फूट पडलीय का हा खरा प्रश्न आहे. एखाद्या पक्षात उभी फूट पडली तरच एखाद्या स्वतंत्र गटाचा जन्म होतो. मात्र, फूट ही ग्रामपंचायती पासून,जिल्हा परिषद आमदार, खासदार आणि संघटना अशा सर्व स्तरावर पडली तरच त्याला उभी फूट म्हणता येते. पण सध्याच्या परिस्थितीत शिवसेनेत विधिमंडळ पक्षात फूट पडलेली आहे. त्यामुळे पक्षात फूट पडली असे म्हणता येणार नसल्याचे मत कायदेतज्ञ आसिम सरोदे यांनी व्यक्त केलं आहे.

तर मात्र बंडखोरांची आमदारकी धोक्यात!

विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विधीमंडळाचे पक्ष प्रतोद सुनील प्रभू यांनी एकनाथ शिंदे यांच्यासह सर्व आमदारांसाठी व्हीप जारी केला आहे. जर शिवसेनेच्या आमदारांनी व्हीप नुसार मतदान केले नाही तर त्यांची आमदारकी देखील धोक्यात येऊ शकते. आमदारकी रद्द देखील होऊ शकते.आमदार एकनाथ शिंदे यांच्या गटाकडून देखील व्हीप जारी करण्यात आला आहे, त्यामुळे आता खरी शिवसेना कोणती हा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला विधसनसभेने मान्यता दिलेली नाही , त्यामूळे सध्या ते शिवसेनेचाच भाग आहे असे समजण्यात येईल अस देखील यावेळी सरोदे म्हणाले.

सेनेचा व्हीप शिंदे गटाला मान्य नाही

शिवसेनेचे बंडखोर नेते आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे शिवसेनेचे विधीमंडळातील गटनेते होते. बंडखोरी केल्यानंतर तातडीची कारवाई म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी त्यांची गटनेते पदावरून हकालपट्टी केली. तसेच गटनेते म्हणून अजय चौधरी यांची नियुक्ती केली होती. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विधीमंडळाचे पक्ष प्रतोद सुनील प्रभू यांनी एकनाथ शिंदे यांच्यासह सर्व आमदारांसाठी व्हीप जारी केला आहे. महाविकास आघाडीचे उमेदवार राजन साळवी यांनाच मतदान करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यावर शिंदे गटाने आम्हाला व्हीप मान्य नाही अस म्हटलं आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाची एक न्यायीक चुक ही महागात पडू शकते असे मत कायदेतज्ञ आसिम सरोदे यांनी व्यक्त केलं आहे.

ही तर न्यायिक चूक

फ्लोअर टेस्टचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. आमदारांच्या अपात्रच्या संदर्भातील प्रकरण , नरहरी झिरवळ यांच्यावर आणलेला अविश्वास ठराव हे दोन महत्वाचे मुद्दे प्रलंबित असतांना सर्वोच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत. मात्र, ही गंभीर न्यायिक चूक केली असल्याचे सरोदे म्हणाले आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण पाच न्यायालयाच्या खंड पिठाकडे पाठवावे, त्या गोष्टी जनतेसमोर येणं गरजेचं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका न्यायिक चुकीमुळे पुढच्या सर्व गोष्टी चुकीच्या होणार आहेत. त्याला जबाबदार कोण असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे.