मुंबईः ‘मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार पंतप्रधानांना असेल तर मराठा आरक्षणासाठी वर्षभरापासून पंतप्रधानांची वेळ मागणाऱ्या छत्रपती संभाजी राजेंना पंतप्रधानांनी वेळ का दिली नाही?’ असा सवाल शिवसेना खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी उपस्थित केला. मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घ्यायचा अधिकार पंतप्रधानांकडे आहे, असं सर्वोच्च न्यायालय म्हणतंय. मग मराठा लढ्याचं नेतृत्व करणाऱ्या छत्रपती संभाजीराजे यांना गेल्या वर्षभरापासून पंतप्रधान भेटीसाठी वेळ का देत नाहीत, असे राऊत यांनी विचारले. (Sanjay Raut on Maratha Reservation)
ते गुरुवारी मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. यावेळी त्यांनी आम्ही मराठा आरक्षणाचा प्रश्न केंद्र सरकारवर ढकलत नसल्याचे स्पष्ट केले. आम्हाला कोणाकडेही बोट किंवा हातही दाखवायचा नाही. अगदी त्यांच्याकडे नजरही वळवायची नाही. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने तशी वेळ आमच्यावर आणल्याचे संजय राऊत यांनी सांगितले.
मराठा आरक्षण हे सगळ्यांनाच हवं आहे. त्यामुळे विधानसभेत सर्व पक्षांनी एकमताने ठराव मंजूर केला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय दुर्दैवी आहे. त्यामुळे आता केंद्र आणि राज्य सरकारने एकत्र आले पाहिजे. आम्ही पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींकडे जायला तयार आहोत. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही आमच्यासोबत यावे. त्यांनी शिष्टमंडळाचं नेतृत्व करावं, असे संजय राऊत यांनी म्हटले.
मराठा आरक्षण हा राजकारणाचा किंवा पेटवापेटवी करण्याचा विषय नाही, हे राज्यातील विरोधकांनीही नीट समजून घेतले पाहिजे. शाहबानो प्रकरण, ऍट्रॉसिटी कायदा, 370 कलम रद्द करणे याविषयी केंद्र सरकारने तत्पर निर्णय घेऊन जी न्यायप्रियता दाखवली, प्रसंगी घटनेत बदल केले तीच गती आता केंद्र सरकार मराठा आरक्षणाबाबतही दाखवेल, अशी अपेक्षा करण्यात गैर ते काय? राजकीय जोडे बाजूला ठेवून मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्याची ही लढाई महाराष्ट्राने सावध पावले टाकून जिंकलीच पाहिजे! असे शिवसेनेनं म्हटलं आहे. शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या सामनाच्या अग्रलेखात मराठा आरक्षणावरुन केंद्र सरकारसह विरोधकांवर टीकास्त्र सोडण्यात आले आहे.
संबंधित बातम्या :
मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये ही केंद्राची इच्छा आहे का?; नाना पटोलेंचा सवाल
(Sanjay Raut on Maratha Reservation)