नागपूर : राज्यात शिवसेनेत बंडखोरी झाली. एकनाथ शिंदे गट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यातून बाहेर पडला. आमचीच खरी शिवसेना आहे, असं आता एकनाथ शिंदे सांगताहेत. अशावेळी राज्य सरकार पडणार का, असा प्रश्न निर्माण होतो. शिवाय विश्वासदर्शक ठराव येणार का, की, आणखी काय होणार, असे प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना पडतात. त्यावर माजी महाधिवक्ता श्रीहरी अणे (Shihari Ane) यांनी उत्तर दिलंय. अणे म्हणतात, निवडणुकीसाठी जे चिन्ह वाटले जातात. ते विशिष्ट पक्षाला मिळतात. शिवसेना नावाच्या पक्षाला धनुष्यबाण हे चिन्ह दिलेलं आहे. हा पक्ष कोणाचा आहे. अधिकृत कोण आहे, याबद्दल जेव्हा मागणी होईल तेव्हा इलेक्शन सिम्बॉल रुलखाली त्यावर सुनावणी होते. निवडणूक आयोगाकडून (Election Commission) त्यावर निकाल देण्यात येतो. पण, सध्याची स्थिती बघता हे निवडणूक आयोगापुरतं मर्यादित राहणार नाही. एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला आपण अधिकृत शिवसेना आहोत, हे आधी प्रस्थापीत करावं लागेल. त्याकरिता त्यांना स्पीकरकडून आम्ही शिवसेना आहोत, असा दावा त्यांच्यापुढं मांडावा लागेल. त्यासाठी नुसतं पत्र देऊन चालणार नाही. त्याला विरोध करणारेही असतात. त्याच्याबरोबर पुरावा लागेल. तो पुरावा सही करणाऱ्या माणसाच्या स्वरुपात लागेल. त्यासाकरणाऱ्या आमदारांना समोर येऊन सांगावं लागेल की, हो मी या गटाबरोबर आहे. आमचं बहुमत (Majority) आहे, असं सांगावं लागेल, असं श्रीहरी अणे म्हणाले.
अणे म्हणाले, शिवसेनेचा खरा गट कोणता हा निर्णय घेण्यासाठी स्पीकरचं असावं असं नाही. स्पीकरची जागा डेप्युटी स्पीकर घेतात. तेव्हा सभागृहाच्या कामकाजाबद्दल सर्व अधिकार त्यांना असतात. स्पीकरपुढं अधिकृत पक्ष कोणता अशी मागणी आल्यानंतर त्यांना योग्य तो निर्णय घ्यावा लागेल. तो निर्णय सर्वांच म्हणण ऐकूण घ्यावा लागेल. कुणाला बोलवायचं. कशी सुनावणी घ्यायची हे सर्व अधिकार हे संबंधित स्पीकरला असतात, असं श्रीहरी अणे यांनी सांगितलं.
अणे म्हणाले, सर्वात सोपा मार्ग म्हणजे सभागृहात आम्ही सेना आहोत म्हणून बसायचं. एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला महाविकास आघाडीच्या सरकारबरोबर बसायचं नाही. शिंदे यांच्या गटाला आम्ही सरकारमधून बाहेर पडतो आहोत, असं जाहीर करावं लागेल. शिवसेना नावाचा पक्ष रजिस्टर आहे. नाव बदलायची प्रक्रिया नसते. नावाबाबत वाद करायला वेगळा फोरम असतो. केंद्रीय आयोगाला जरी असं सांगितलं की, एकनाथ शिंदे यांचा गट हा खरा शिवसेनेचा गट आहे. तर ते सर्वांत म्हणणं ऐकूण यासंदर्भातील निर्णय घेईल. दोन्ही गटांना विचारणा करून दोन्ही गटांचं म्हणण ऐकूण त्यानंतर निर्णय घ्यावा लागेल.