मुंबई : महिला दिनाच्या (Womens day) निमित्ताने आज विधानसभेत (Maharashtra assembly) सर्व महिला आमदारांना बोलण्याची संधी देण्यात आली. आमदार यशोमती ठाकूर बोलत असताना इतर आमदार तसेच मंत्रिमहोदय आपापसात बोलत असल्याने माजी मंत्री वर्षा गायकवाड सभागृहात चांगल्याच भडकल्या. केवळ महिला दिन साजरा करून उपयोग नाही. तर महिला आमदार सभागृहात महिलांचे प्रश्न मांडत असताना, त्यांचं म्हणणं बारकाईने ऐकणं आणि त्या समस्यांचे निराकरण करणं आवश्यक आहे. मात्र त्या बोलत असतानाच त्यात अडथळे निर्माण करणं योग्य नाही, असं वक्तव्य वर्षा गायकवाड यांनी केलं.
सभागृहात महिला व बालमंत्री सभागृहात असणं आवश्यक होतं. महिला आमदार सभागृहात बोलत असताना त्याची दखल कुणीही घेत नाही. सरकार महिलांना डावलतंय, असा आरोप यशोमती ठाकूर यांनी केला. यावरून विरोधकांचे किती आमदार सभागृहात आहेत, असा सवाल ठाकूर यांना करण्यात आला. मात्र सभागृहात शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावरून वॉकआऊट झाल्याने एवढी कमी संख्या आहे, हे यशोमती ठाकूर यांनी लक्षात आणून दिलं.
यशोमती ठाकूर यांच्यानंतर काँग्रेसच्या आमदार वर्षा गायकवाड यांनी संतप्त होत म्हणणं मांडलं. एकिकडे महिला आमदार बोलत असताना त्याची नोंद घेतली जात नाही. महिला दिन हा दुर्दैवाने एक सोपस्कार होऊन जातो. महिला दिनाला महिलांनी भाषण करायचं आणि त्यांना ऐकूनही घ्यायचं नाही. खरं तर महिला व बालविकास मंत्री इथे असायला हवे होते. पण तसं नाहीये. समोरचे तीन मंत्री त्यांच्याच गप्पांमध्ये आहेत.. अशी संतप्त प्रतिक्रिया वर्षा गायकवाड यांनी दिली.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदार आदिती तटकरे यांनी आपल्या भाषणात मुद्दा मांडला. त्या म्हणाल्या, सभागृहात आम्ही विविध पक्षांच्या आमदार असलो तरी आधी महिलांचं प्रतिनिधित्व करतो. इथे 25 ते 27 आमदार महिला आहोत. आज ज्या ज्या आमदार मनोगत व्यक्त करत आहेत. ज्वलंत प्रश्न मांडले, या संदर्भात शासन काय पद्धतीने पाऊल उचलेल, याचा अहवाल महिला आमदारांना मिळेल. तर ही चर्चा योग्य दिशेने जातेय, हे जाणवेल….
सरकारच्या वतीने सुरेश खाडे यांनी भूमिका मांडली. महिला प्रतिनिधींनी मांडलेले विषय आम्ही नोंद करून घेत आहोत. आम्ही इथे उपस्थित असलेले चार मंत्री यावर गांभीर्याने काम करत आहोत, असं आश्वासन त्यांनी दिलं.
काँग्रेसच्या आमदार प्रणिती शिंदे यांनी महिला व गृहिणींना सर्वाधिक झळ बसत असलेल्या एलपीजी सिलिंडरचे भाव कमी करावेत, अशी मागणी केली. उद्याच्या महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात ही तरतूद केली जावी, अशी विनंती केली.