राम मंदिराचा ऐतिहासिक निकाल देणाऱ्या सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायाधीशांनाही प्राणप्रतिष्ठापनेचं निमंत्रण; व्हीआयपीच्या यादीत नाव

| Updated on: Jan 19, 2024 | 12:38 PM

ज्यांच्या ऐतिहासिक निकालाने अयोध्येतील राम मंदिराच्या (Ram Mandir) उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला, अशा पाच न्यायाधीशांना राम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठा कार्यक्रमाला आमंत्रित केले आहे का? हा चर्चेचा विषय होता ज्यावर स्पष्टपणे सांगता येणे शक्य आहे. 55 पानांची पाहुण्यांची यादी समोर आली आहे, ज्यात अयोध्येतील 22 जानेवारीच्या कार्यक्रमासाठी आमंत्रित केलेल्या व्हीआयपी आणि प्रसिद्ध लोकांचा उल्लेख आहे.

राम मंदिराचा ऐतिहासिक निकाल देणाऱ्या सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायाधीशांनाही प्राणप्रतिष्ठापनेचं निमंत्रण; व्हीआयपीच्या यादीत नाव
राम मंदिर प्रकरणी निकाल देणारे न्यायाधीश
Image Credit source: Social Media
Follow us on

अयोध्या : अयोध्येत रामलल्लाच्या अभिषेकासाठी आता अवघे काही दिवस उरले आहेत. सोमवार, 22 जानेवारी रोजी हा सोहळा होणार आहे. कोण येणार आणि कोण नाही, कोणाला निमंत्रण आणि कोणाला नाही याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. ज्यांच्या ऐतिहासिक निकालाने अयोध्येतील राम मंदिराच्या (Ram Mandir) उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला, अशा पाच न्यायाधीशांना राम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठा कार्यक्रमाला आमंत्रित केले आहे का? हा चर्चेचा विषय होता ज्यावर स्पष्टपणे सांगता येणे शक्य आहे. 55 पानांची पाहुण्यांची यादी समोर आली आहे, ज्यात अयोध्येतील 22 जानेवारीच्या कार्यक्रमासाठी आमंत्रित केलेल्या व्हीआयपी आणि प्रसिद्ध लोकांचा उल्लेख आहे. या यादीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या पाच न्यायाधीशांच्या नावाचाही समावेश आहे ज्यांनी रामजन्मभूमीच्या बाजूने निकाल दिला होता. राममंदिर-बाबरी मशीद वादाची सुनावणी करणारे पाच न्यायमूर्ती ज्यांना 22 जानेवारीच्या कार्यक्रमासाठी निमंत्रणपत्रे पाठवण्यात आली आहेत ते आहेत – रंजन गोगोई, शरद अरविंद बोबडे, डीवाय चंद्रचूड, अशोक भूषण, एस. अब्दुल नजीर असे या न्यायाधिशांची नावे आहेत.

अयोध्या जमीन प्रकरणी न्यायालयाने काय निर्णय दिला होता?

राम मंदिर-बाबरी मशीद वादावर 9 नोव्हेंबर 2019 रोजी अंतिम निर्णय घेण्यात आला. सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयात म्हटले होते की, 2.77 एकरची वादग्रस्त जमीन रामलल्लाचे जन्मस्थान आहे. न्यायालयाने ही जमीन भारत सरकारने नंतर स्थापन केलेल्या ट्रस्टला देण्याचा निर्णय दिला होता. न्यायालयाने सरकारला उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाला स्वतंत्र 5 एकर जमीन देण्यास सांगितले होते जेणेकरून बोर्ड मशीद बांधू शकेल. 6 डिसेंबर 1992 रोजी एका जमावाने बाबरी मशीद पाडली. यानंतर राम मंदिर आंदोलनाने वेगळे वळण घेतले.

हे सुद्धा वाचा

22 जानेवारीला राम मंदिर उद्घाटनाचा कार्यक्रम होणार आहे. यासाठी काही राज्यांमध्ये सुट्टीही जाहीर करण्यात आली आहे. या कार्यक्रमासाठी देशातील चित्रपट आणि व्यावसायिक जगतातील प्रसिद्ध व्यक्तींना निमंत्रणे पाठवण्यात आली आहेत. या कार्यक्रमासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 11 दिवसांचे विशेष अनुष्ठान करत आहेत.