SC on BCCI : सौरव गांगुली, जय शहा पदावर कायम राहणार, सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

Sourav Ganguly, Jai Shah

नवी दिल्ली : बीसीसीआयचे (BCCI) अध्यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) आणि सचिव जय शाह (Jay Shah) यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळाशी संबंधित प्रकरणात न्यायालयाने त्यांना दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने बुधवारी निकाल देताना बीसीसीआयच्या घटनेतील दुरुस्तीलाही मान्यता दिली आहे. न्यायालयाने बीसीसीआयच्या याचिकेवर सुनावणी करताना कूलिंग ऑफ पीरियडशी संबंधित घटनेतील दुरुस्तीला मान्यता दिली आहे. याचा अर्थ गांगुली आणि जय शाह यांच्या कार्यकाळावर आता कोणतेही संकट नाही. आता हे दोघेही सलग दोन टर्म आपापल्या पदावर राहणार आहेत.

वृत्तसंस्थेचं ट्विट

न्यायालयानं काय म्हटलंय?

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटलंय की, आता राज्य क्रिकेट असोसिएशन आणि बीसीसीआयच्या कार्यकाळाचा एकत्रित विचार केला जाणार नाही. अशा परिस्थितीत एखादा अधिकारी राज्य क्रिकेटमध्ये सहा वर्षानंतर बीसीसीआयमध्ये सहा वर्षे सेवा देऊ शकतो, परंतु कोणत्याही एका संस्थेत सलग सहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ काम करू शकत नाही. सहा वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर, तीन वर्षांचा कूलिंग ऑफ कालावधी आवश्यक असेल.

कुलिंग ऑफ पीरियड नियम

1. बीसीसीआयमध्ये तीन वर्षे घालवल्यानंतर एखाद्या व्यक्तीला तीन वर्षे राज्य संघटनेत सेवा करायची असेल, तर त्याला कूलिंग ऑफ पिरियडमधून जावे लागणार नाही.
2. बीसीसीआय किंवा राज्य क्रिकेट असोसिएशनमध्ये सहा वर्षांच्या (सलग दोनदा) कार्यकाळानंतर त्याच्यासाठी तीन वर्षांचा कूलिंग ऑफ
3. कालावधी अनिवार्य असेल. कुलिंग ऑफ पिरियड संपल्यानंतरच तो पुन्हा कोणतेही पद स्वीकारू शकेल.

बीसीसीआयची काय होती मागणी?

बीसीसीआयने सर्वोच्च न्यायालयात त्यांच्या अधिकाऱ्यांना सलग दोन टर्म चालू ठेवण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती केली होती. राज्य क्रिकेट संघटनांमध्येही तीन वर्षांचा कूलिंग ऑफ कालावधी असल्याने बीसीसीआयमध्ये त्याच्या पदोन्नतीमध्ये अडचणी येत असल्याचे बोर्डाने म्हटले आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, एका टर्मनंतर कुलिंग ऑफ पीरियडची गरज नाही, मात्र दोन टर्मनंतर तो करता येईल. यावरून सौरव गांगुली आणि जय शाह पुढील तीन वर्षे त्यांच्या पदावर राहू शकतात हे स्पष्ट झाले आहे.

संपूर्ण प्रकरण वाचा…

2018 मध्ये बीसीसीआयची नवीन घटना लागू झाली. यामध्ये राज्य किंवा बीसीसीआय स्तरावर दोन टर्म पूर्ण करणाऱ्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला तीन वर्षांचा कूलिंग ऑफ कालावधी पूर्ण करावा लागेल, असा नियम होता. या नियमानुसार सहा वर्षे पूर्ण झाल्यावर ती व्यक्ती स्वतः निवडणुकीच्या शर्यतीतून पूर्णपणे बाहेर पडेल. बीसीसीआयने याचिकेत या नियमांमध्ये बदल करण्याची मागणी केली होती. त्यांनी कुलिंग ऑफ पिरियडचा नियम पूर्णपणे रद्द करण्यास सांगितले होते. त्याचवेळी मंडळाला वारंवार न्यायालयात यावे लागणार नाही, यासाठी घटनेत बदल करून सचिवांना अधिक अधिकार द्यावेत, असेही सांगण्यात आले