नवी दिल्ली | 12 ऑगस्ट 2023 : केंद्र सरकारने नुकताच लॅपटॉप आणि पर्सनल कॉम्प्युटरच्या आयातीवर निर्बंध लावत त्यांना लायसन्स बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला होता. आता अशाच प्रकारचे आयात निर्बंध कॅमेरे, प्रिंटर, हार्ड डीस्क, टेलीफोन आणि टेलिग्राफीक डीवाईसवर देखील लावण्याच्या विचारात सरकार आहे. इकोनॉमिक्स टाईम्सने दिलेल्या बातमीनूसार यावस्तूंची स्थानिक बाजारातील वाढती मागणी आणि मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या आयातीमुळे घरगुती उत्पादकांना संधी देण्यासाठी केंद्र सरकार हस्तक्षेप करण्याच्या विचारात आहे.
आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची आयात 10 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त होती. त्याशिवाय सरकार युरीया, एण्टी बायोटिक्स, टर्बो जेट्स, लिथियम आयन एक्युमुलेटर, रिफाईंड कॉपर, मशीन आणि मॅकनिकल उपकरणे, सुर्यफुलांच्या बिया यासारख्या खूप जास्त आयात होणाऱ्या वस्तूंचे देखील मुल्यांकन करीत आहे. देशांतर्गत उत्पादन वाढीस चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने हे पाऊल उचलल्याचे म्हटले जात होते.
आर्थिक वर्षे 2022-23 मध्ये भारताची एकूण व्यापारी आयात 714 अब्ज डॉलर होती. ही गेल्या आर्थिक वर्षांपेक्षा 16.5 टक्के हून अधिक आहे. आयात वाढून चालू खात्यातील तोटा वाढला आहे. जो गेल्या आर्थिक वर्षांत जीडीपीच्या 2 टक्क्यांपर्यंत पोहचला होता.
यापूर्वी केंद्र सरकारने गेल्यावर्षी लॅपटॉप, टॅबलेट, ऑल इन वन पर्सनल कॉम्प्युटर, अल्ट्रा- स्मॉल फॅक्टर कॉम्प्युटर आणि सर्व्हरच्या आयातीसाठी आयात लायसन्स बंधनकारक करण्यात आले आहे. हा नियम 1 नोव्हेंबरपासून लागू करण्यात आला आहे. गेल्यावर्षी पीसी, लॅपटॉप आणि टॅबलेटची आयात 5.3 अब्ज डॉलर होती. दुसरीकडे वायफाय डोंगल, स्मार्ट कार्ड रिडर आणि एड्रोइड टीव्ही बॉक्सची आयात 2.6 अब्ज डॉलर इतकी होती असे सरकारने म्हटले आहे.