मोठी बातमी! ‘डीपफेक’नंतर सरकारचे कडक पाऊल, AI उत्पादनांसाठी सरकारची परवानगी बंधनकारक
MEiTY AI Advisory | जगात धुमाकूळ घालणाऱ्या एआय तंत्रज्ञानाविषयी अनेक ठिकाणी रोष व्यक्त होत आहे. अमेरिकेत तर मोर्चे सुद्धा निघाले आहेत. आता भारत सरकारने एक पाऊल टाकेल आहे. त्यानुसार, एआय उत्पादनाची चाचणी सुद्धा घ्यायची असेल तर त्यासाठी परवानगी घ्यावी लागणार आहे. काय म्हणाले सरकार?
नवी दिल्ली | 3 March 2024 : Artificial Intelligence म्हणजे कृत्रिम बुद्धिमत्तेवरुन जगभरात रणकंदन सुरु आहे. अमेरिकेसह युरोपातील अनेक देशात त्याला विरोध होत आहे. मोर्चे निघत आहेत. काही तज्ज्ञ एआयची (AI) पाठराखण करत आहेत. तर काहींनी या तंत्रज्ञानाला कडाडून विरोध केला आहे. आता भारत सरकारने पण या तंत्रज्ञानाचा गैरवापर थांबविण्यासाठी आगाऊ सूचना दिली आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि महिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने टेक कंपन्यांना, एआय उत्पादनाची चाचणी करण्याअगोदर सरकारची परवानगी बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. मंत्रालयाने या तंत्रज्ञानाच्या गैरवापरावर तिखट प्रतिक्रिया दिली आहे.
काय दिला इशारा
मंत्रालयाने देशातील आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सशी जोडलेल्या कंपन्यांसाठी सूचना प्रसारित केली आहे. त्यानुसार, या कंपन्यांना एआय उत्पादन बाजारात आणण्यापूर्वीच नाही तर चाचणी करताना सुद्धा त्यासाठी सरकारची मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. या तंत्रज्ञानाशी संबंधित सर्वच कंपन्यांना, मध्यस्थांना तात्काळ या सूचनांचे पालन करण्यास सांगण्यात आले आहे. या कंपन्यांनी या सूचनांवर काय काम केले, याचा एक्शन-कम-स्टेटस रिपोर्ट 15 दिवसांत सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
काय दिली सूचना
- इलेक्ट्रॉनिक्स आणि महिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने एआयशी संबंधित सर्व टेक कंपन्यांना या सूचना दिल्या आहेत. एआयमुळे युझर्सचे नुकसान होत असेल तर विशेष करुन डीपफेकसंबंधीच्या नियामांचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
- एआय आधारीत कंटेटला मेटा डेटा वा इतर ठिकाणी शेअर करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे फेक न्यूज आणि डीपफेकच्या गैर वापराला आळा घालता येईल. तसेच याविषयीच्या क्रिएटर्सची पण ओळख पटेल.
एआय उत्पादनासाठी अत्यंत आवश्यक
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि महिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी याबाबत कंपन्यांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. सध्या डीफफेक अथवा अशा गैरवापराला आळा घालण्यासाठी तंत्रज्ञान विकसीत नाही. त्यासाठीचे प्रयत्न सुरु आहेत. त्यामुळे एआय कंपन्यांनी कोणतेही उत्पादन बाजारात आणण्यापूर्वी सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ‘अंडर-टेस्टिंग’ मॉडल बाजारात आणण्यासाठी सुद्धा केंद्राची मंजूरी आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.