नवी दिल्ली : आर्थिक अडचणींचा सामना करत असलेली सरकारी दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड म्हणजेच बीएसएनएल बंद करण्याबाबत विचार करा, असा सल्ला केंद्र सरकारने दिल्याचं बोललं जातंय. शिवाय या कंपनीची निर्गुंतवणूक करण्याचाही पर्याय केंद्र सरकारने दिला आहे. आर्थिक वर्ष 2017-18 मध्ये बीएसएनएलचा आर्थिक तोटा 31 हजार 287 कोटी रुपयांवर पोहोचलाय. यानंतर केंद्र सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी बीएसएनएल कंपनीच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. या बैठकीनंतर हा पर्याय समोर आल्याचं बोललं जातंय.
बैठकीत बीएसएनएलचे चेअरमन अनुपम श्रीवास्तव यांनी दूरसंचार सचिवांसमोर एक प्रझेंटेशन केलं. ज्यामध्ये कंपनीची आर्थिक परिस्थिती, एकूण तोटा, रिलायन्स जिओ आल्यानंतर व्यवसायावर झालेला परिणाम, कर्मचाऱ्यांसाठी संभावित वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम (व्हीआरएस) आणि वेळेपूर्वी सेवानिवृत्ती योजना याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली.
प्रतिस्पर्धी कंपन्या बीएसएनएलसाठी अडचण तर आहेतच, शिवाय कर्मचाऱ्यांचं काय करायचं हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. कारण, कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करण्यासाठी व्हीआरएस किंवा सेवानिवृत्तीचं वय 60 वर्षांहून 58 वर्षांवर येणार असल्याचंही बोललं जातंय. 2019-20 पासून सेवानिवृत्तीचं वय कमी केल्यास कंपनीला कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यासाठी जो खर्च येतो, त्यामध्ये तीन हजार कोटींची बचत होईल.
व्हीआरएससाठी कंपनीकडून 56-60 या वयोगटातील कर्मचाऱ्यांचा विचार केला जाणार आहे. या गटात जवळपास 67 हजार कर्मचारी आहेत. कंपनीच्या मते, यापैकी निम्म्या कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा खर्च वाचला तरीही तीन हजार कोटी रुपयांची बचत होईल.
बीएसएनएलकडे ज्या जागा आणि इमारती आहेत, त्या माध्यमातून उत्पन्न मिळवण्याचाही विचार केला जातोय. ही सर्व संपत्ती 15 हजार कोटी रुपयांची आहे.