आता तुम्ही जीवनात केवळ इतकेच सिमकार्ड खरेदी करु शकता, जादा केल्यास होणार इतका दंड, टेलिकॉम लॉमध्ये काय झाला बदल ?
ओव्हर-द-टॉप ( OTT ) प्लेअर किंवा ॲप्स यांना दूरसंचार सेवांच्या व्याख्येतून वगळण्यात आले आहे. व्हॉट्सॲप आणि टेलिग्राम या दोन मोबाईल एप्सना दूरसंचार नियमांच्या कक्षेबाहेर आणण्यात आले आहे.
टेलिकॉम लॉमध्ये मोठा बदल झाला आहे. टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 देशात 26 जूनपासून देशभरात लागू केला आहे. हा कायदा गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये संसदेत मंजूर करण्यात आला होता. या कायद्यानूसार भारताचा नागरिक आता आपल्या संपूर्ण जीवनात केवळ 9 सिमकार्डच विकत घेऊ शकणार आहे. याहून अधिक सिमकार्ड खरेदी केल्यास 50 हजार ते 2 लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. तर दुसऱ्याच्या ओळखपत्राआधारे जर सिमकार्ड विकत घेतल्याचे निष्पन्न झाल्यास 3 वर्षांची शिक्षा आणि 50 लाखांच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. नव्या कायद्यानूसार सरकार आवश्यकता भासेल तर एखाद्याचे नेटवर्क सस्पेन्ड करु शकते किंवा तुमचे मॅसेज देखील वाचू शकते.
सरकारने नोटीफिकेशनमध्ये म्हटले आहे की टेलिकम्युनिकेशन सर्वसामान्यांच्या सबलीकरणासाठी मोठे हत्यार आहे. परंतू याचा दुरुपयोग केल्यास सर्वसामान्यांच्या हिताला बाधा होऊ शकते. त्यामुळे या कायद्यात सर्वसामान्य ग्राहकांना वेगवेगळ्या स्पॅम आणि फसवणूक किंवा गैरप्रकारापासून वाचविण्यासाठी या टेलिकम्युनिकेशन एक्ट 2023 मध्ये नवीन तरतूदी केंद्र सरकारने केल्या आहेत.
हा कायदा 138 वर्षे जुन्या भारतीय टेलिग्राफ कायद्याला बदलणार आहे. सध्या याच जुन्या कायद्यानूसार टेलिकॉम सेक्टरला कंट्रोल केले जाते. हा नवा कायदा ‘दि इंडियन वायरलेस टेलिग्राफ एक्ट 1933’ ला देखील रिप्लेस करेल, त्याच बरोबर TRAI एक्ट 1997 ला देखील सुधारणा करणार आहे.
गरज पडल्यास तुमच्या मॅसेजवर सरकारी वॉच
नवीन टेलिकॉम एक्टनूसार जर सरकारला आवश्यकता वाटेल तेव्हा सरकारला तुमच्या मोबाईलचे मॅसेज वाचण्याचा अधिकार या कायद्याने सरकारला मिळाला आहे. सरकार राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी कोणत्याही टेलिकॉम सेवा नेटवर्क आणि मॅनेजमेंटला टेकओव्हर करू शकते. किंवा अशा नेटवर्क हवे तेव्हा जितक्या काळासाठी सस्पेन्ड करू शकते. पब्लिक सेफ्टीसाठी सरकार कोणताही संदेश किंवा मॅसेजचे ट्रान्समिशन रोखू शकते.
स्पॅम नंबरचा निपटारा करण्यासाठी कंपन्यांना कठोर पावले उचलावी लागणार आहेत. फसवणूक करणाऱ्या क्रमांकांवर टेलिकॉम कंपन्यांना कठोर कारवाई करावी लागणार आहे. नवीन कायद्यात टेलिकॉम इंन्फ्रास्ट्रक्चर इन्स्टॉल करण्यासाठी राईट ऑफ वे अंतर्गत कठोर नियमांना सरळ बनविण्यात आले आहे.
प्रमोशनल मॅसेज पाठविण्यापूर्वी परवानगी घ्यावी लागणार
नवीन टेलिकॉम लॉनूसार कोणत्याही प्रकारचा प्रमोशनल मॅसेज पाठविण्यापूर्वी ग्राहकांची मंजूरी घ्यावी लागणार आहे. टेलिकॉम सर्व्हीस पुरविणाऱ्या कंपनीला एक ऑनलाईन मॅकनिझम बनवावे लागणार आहे. त्याद्वारे युजर आपल्या तक्रारी करु शकणार आहे.