Central Government on Twitter : नियम पाळा! नाहीतर कारवाई करू, केंद्राचा ट्विटरला अल्टिमेटम, का देण्यात आला इशारा? जाणून घ्या…
केंद्र सरकारकडून गेल्या 6 जून 2022 आणि 9 जून 2022 रोजी ट्विटरला नोटीस पाठवण्यात आली होती. काही मजकूर काढून टाकण्याच्या सूचना यावेळी ट्विटरला देण्यात आल्या होत्या. मात्र, ट्विटरने सरकारच्या सूचनेकडे दुर्लक्ष केलं आणि त्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही.
मुंबई : केंद्र सरकार (Central Government) आणि ट्विटरमध्ये (Twitter) पुन्हा वादाचं वातावरण निर्माण झालंय. केंद्र सरकारनं विटरला नोटीस बजावली आहे. केंद्र सरकारनं ट्विटर इंडियाला 4 जुलै 2022पर्यंत नवीन आयटी कायदा (IT law) लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही सांगताना ही शेवटची संधी असेल नसता कारवाई केली जाईल, असा इशारा देखील केंद्र सरकारनं दिली आहे. आयटी मंत्रालयानं ट्विटरला नोटीस पाठवली असून ट्विटरनं लवकरच नवीन नियमांची पूर्णपणे अंमलबजावणी करावी, अन्यथा गंभीर परिणाम भोगण्यासाठी तयार राहावे लागेल, असं कडकडीत इशारा नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आलाय.
यापूर्वीही नोटीस
केंद्र सरकारकडून गेल्या 6 जून 2022 आणि 9 जून 2022 रोजी ट्विटरला नोटीस पाठवण्यात आली होती. काही मजकूर काढून टाकण्याच्या सूचना यावेळी ट्विटरला देण्यात आल्या होत्या. मात्र, ट्विटरने सरकारच्या सूचनेकडे दुर्लक्ष केलं आणि त्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. नव्यानं जारी करण्यात आलेल्या नोटीसमध्ये तसं नमूद करण्यात आलंय. केंद्र सरकारने लागू केलेल्या नवीन आयटी नियमांनुसार सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर 24 तासांच्या आत सरकारच्या सूचनेवर कारवाई करणे बंधनकारक आहे. अशा परिस्थितीत ट्विटरनं नोटीसकडे दुर्लक्ष केल्यानं आता सरकारनं त्यांना अंतिम इशारा दिला आहे. त्यामुळे ट्विटरला हा मोंठा झटका मानला जातोय.
कठोर कारवाई
केंद्र सरकारनं आधीच ट्विटरला इशारा दिला होता. तो ट्विटरकडून पाळण्यात आलेल नाही. यापूर्वी केंद्र सरकारकडून गेल्या 6 जून 2022 आणि 9 जून 2022 रोजी ट्विटरला नोटीस पाठवण्यात आली होती.अनेक नोटीस पाठवूनही ट्विटरने नवीन नियमांचे पालन केलेलं नाही. ट्विटरनं केंद्र सरकारनं दिलेल्या सूचनेनुसार कोणताही मजकूर काढलेला नाही. त्यामुळे आता हा ट्विटरला शेवटचा अल्टिमेटम मानला जातोय. अशा परिस्थितीत आता ट्विटरवर कठोर कारवाई होऊ शकते. सरकारनं बनवलेले नियम पाळले नाहीत तर मोठ्या कारवाईची शक्यताय.
महत्वाच्या गोष्टी
- केंद्र सरकारकडून गेल्या 6 जून 2022 आणि 9 जून 2022 रोजी ट्विटरला नोटीस पाठवण्यात
- काही मजकूर काढून टाकण्याच्या सूचना यावेळी ट्विटरला देण्यात आल्या होत्या
- ट्विटरने सरकारच्या सूचनेकडे दुर्लक्ष केलं आणि त्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही
- नव्यानं जारी करण्यात आलेल्या नोटीसमध्ये तसं नमूद करण्यात आलंय
- सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर 24 तासांच्या आत सरकारच्या सूचनेवर कारवाई करणे बंधनकारक आहे.
- अशा परिस्थितीत ट्विटरनं नोटीसकडे दुर्लक्ष केल्यानं आता सरकारनं त्यांना अंतिम इशारा दिला आहे.
- त्यामुळे ट्विटरला हा मोंठा झटका मानला जातोय.