Twitter कडून जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीवर अटी लादण्याचा प्रयत्न; केंद्र सरकारचा पलटवार

Twitter vs India

नवी दिल्ली : भारत सरकार आणि सोशल मीडिया कंपनी ट्विटरमधील (Twitter) संघर्ष अद्याप सुरुच आहे. केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचार्‍यांच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त करणाऱ्या ट्विटरच्या निवेदनाला प्रत्युत्तर देत म्हटले आहे की, घाबरवण्याबाबत किंवा धमकावण्याबाबत ट्विटरने केलेले आरोप खोटे आणि निराधार आहेत. (India Says Twitter Tries to Dictate Terms in Largest Democracy)

आयटी मंत्रालयाने म्हटले आहे की, जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीवर ट्विटर आपल्या अटी लादण्याचा प्रयत्न करीत आहे. ट्विटर जाणीवपूर्वक नियमांचे पालन करत नाही, ते मुद्दामच भारताची कायदा व सुव्यवस्था कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. सोशल मीडिया कंपन्यांचे भारतातील प्रतिनिधी सुरक्षित होते आणि पुढील काळातही ते सुरक्षित राहतील.

माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने ट्विटरचे विविध आरोप फेटाळून लावत म्हटले आहे की, ट्विटरचे अलीकडील विधान म्हणजे जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीवर आपल्या अटी लादण्याचा प्रयत्न आहे. कंपनी नियमांचे पालन करण्यास नकार देत आहे. आयटी मंत्रालयाने म्हटले आहे की, कंपनी आदेशाचे पालन न करता मुद्दामच भारताच्या कायदा व सुव्यवस्थेला हानी पोहोचवण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

आयटी मंत्रालयाने म्हटले आहे की, ट्विटरचा भारतात मोठा युजर बेस आहे, परंतु ट्विटर इंडियाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, त्यांच्याकडे भारतात कोणतेही अधिकारी नाहीत. जेव्हा भारतातील लोक कोणत्याही प्रकारचा मुद्दा उपस्थित करतात, किंवा प्रश्न उपस्थित करतात तेव्हा ट्विटरकडून असे सांगितले जाते की, भारतातील लोकांनी ट्विटरच्या मुख्यालयाशी संपर्क साधावा.

Google-Facebook नमलं

दरम्यान, गुगल (Google) आणि फेसबुक (Facebook) सारख्या बड्या डिजिटल कंपन्यांनी भारतातील नवीन सोशल मीडिया नियमांनुसार (Social Media Rules तक्रार अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यासह इतर माहिती सार्वजनिक करण्याच्या उद्देशाने आपली वेबसाइट अद्ययावत (अपडेट) करणे सुरू केले आहे.

सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार गुगल, फेसबुक आणि व्हॉट्सअ‍ॅपसारख्या (WhatsApp) बड्या सोशल मीडिया कंपन्यांनी नवीन डिजिटल नियमांनुसार माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडे (आयटी) विविध तपशील शेअर केले आहेत. तथापि, ट्विटर अद्याप नियमांचे पालन करीत नाही. नवीन नियमांनुसार बड्या सोशल मीडिया मध्यस्थांना तक्रार निवारण अधिकारी, नोडल अधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची नेमणूक करणे आवश्यक आहे. या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती भारतात होणे आवश्यक आहे आणि ते येथेच थांबून कामकाज सांभाळतील.

प्रमुख सोशल मीडिया मध्यस्थांच्या श्रेणीत त्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचा समावेश करण्यात आला आहे, ज्यांची युजर्स संख्या 50 लाखाहून अधिक आहे. उद्योग सूत्रांनी सांगितले की, फेसबुक आणि व्हॉट्सअॅपने यापूर्वीच इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाकडे अनुपालन अहवाल शेअर केले आहेत. या नव्या मंचांवर नवीन तक्रार अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकीची माहिती अद्ययावत केली जात आहे.

गुगल, यूट्यूबने तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांविषयी माहिती दिली

गुगलने ‘कांटेक्ट अस’ पेजवर जो ग्रिअरचे नाव दिले आहे. त्याचा पत्ता माउंटन व्ह्यू अमेरिकेचा आहे. या पृष्ठावरील यूट्यूबसाठी तक्रार निवारण यंत्रणेविषयीदेखील माहिती प्रदान केली गेली आहे. नियमांनुसार, सर्व सोशल मीडिया कंपन्यांना त्यांच्या वेबसाइटवर, अ‍ॅप किंवा त्या दोन्हीवर तक्रार निवारण अधिकारी आणि त्यांचा पत्ता द्यावा लागतो. तसेच तक्रारीची पद्धत सांगावी लागेल ज्याद्वारे वापरकर्ता किंवा पीडित आपली तक्रार करू शकतात.

तक्रारी 15 दिवसांत निकाली काढाव्या लागणार

तक्रार अधिकाऱ्यास 24 तासांत तक्रार नोंदवण्यासंबंधी माहिती द्यावी लागेल. तसेच अशा तक्रारी प्राप्त झाल्यापासून 15 दिवसांच्या कालावधीत त्या निकाली काढाव्या लागतील.

इतर बातम्या

Google Photos युजर्स आणि YouTube क्रिएटर्ससाठी वाईट बातमी, ‘या’ सर्व्हिसेस बंद होणार

फेसबुक प्रमाणेच MeWe, Diaspora यासह बरेच सोशल मीडिया पर्याय उपलब्ध, जाणून घ्या याची वैशिष्ट्ये

(India Says Twitter Tries to Dictate Terms in Largest Democracy)