मोदी सरकारचा WhatsApp च्या New Privacy Policy ला विरोध, दिल्ली उच्च न्यायालयात ‘ही’ मागणी
मोदी सरकारने (Central Government) दिल्ली उच्च न्यायालयात WhatsApp च्या नव्या Privacy Policy ला विरोध केलाय.
नवी दिल्ली : मोदी सरकारने (Central Government) दिल्ली उच्च न्यायालयात WhatsApp च्या नव्या Privacy Policy ला विरोध केलाय. व्हॉट्सअॅपच्या नव्या पॉलिसीला भारतात लागू करण्यास स्थगिती देत निर्बंध घालण्याची मागणी केंद्राने केलीय. व्हॉट्सअॅपची नवी पॉलिसी लागू केल्यास देशातील नागरिकांच्या डेटाचा दुरुपयोग होईल, असा दावा केंद्र सरकारने न्यायालयात केलाय (Modi Government oppose WhatsApp new privacy policy in Delhi high court) .
मोदी सरकारचं उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र
दिल्ली उच्च न्यायालयात आज (19 मार्च) झालेल्या सुनावणीत केंद्र सरकारने व्हॉट्सअॅपच्या नव्या पॉलिसीवर आपली अधिकृत भूमिका स्पष्ट करत प्रतिज्ञापत्र दाखल केलंय. यात केंद्र सरकारने म्हटलं आहे, ‘व्हॉट्सअॅपची (Whatsapp) नवी प्रायव्हसी पॉलिसी (Whatsapp New Privacy Policy) लागू करण्याला माननीय न्यायालयाने स्थगिती द्यावी.’
दरम्यान 2 फेब्रुवारीच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने व्हॉट्सअॅपच्या नव्या पॉलिसीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर केंद्र सरकारला भूमिका स्पष्ट करायला सांगितली होती. यानंतरच केंद्र सरकारने आपली भूमिका न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करत स्पष्ट केली.
याचिकाकर्त्या डॉ. सीमा सिंह यांचे आक्षेप काय?
या विषयावर थेट दिल्ली उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावणाऱ्या याचिकाकर्त्या डॉ. सीमा सिंह (Dr Seema Singh) यांनी म्हटलं आहे, “व्हॉट्सअॅपने (Whatsapp) यूजर्सला आपली खासगी माहिती फेसबुकला शेअर करण्यास सहमती देण्यासाठी 8 फेब्रुवारीनंतर त्यांचं खातं बंद करण्याची धमकी दिली जात आहे.” व्हॉट्सअॅप युजर्सने नव्या धोरणांना जोरदार विरोध केला. यानंतर 8 फेब्रुवारीची कालमर्यादा 15 मे पर्यंत वाढवण्यात आलीय.
हेही वाचा :
whatsapp down | व्हॉट्सअ‌ॅपचं सर्व्हर डाऊन; मेसेजिंग, व्हिडीओ कॉल सगळं बंद !
WhatsApp वर नाही केलं हे काम तर 15 मेपासून बंद होतील मेसेज, नाही मिळणार ‘या’ सुविधा
व्हिडीओ पाहा :
