व्हॉट्सअॅपला सुप्रीम कोर्टाचा दणका, युजर्सच्या प्रायव्हसी पॉलिसीविरोधात नोटीस जारी

दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्राला दिलेली मुदत वाढवली

नवी दिल्ली : भारतीय युजर्सच्या प्रायव्हसी पॉलिसीबाबत सुप्रीम कोर्टाने व्हॉट्सअॅपला नोटीस जारी केले आहे. व्हॉट्सअॅपने यावर्षी जानेवारीत एक नवीन प्रायव्हसी पॉलिसी जारी केली होती, ज्यामुळे बरेच विवाद झाले. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालय आणि दिल्ली उच्च न्यायालयात जनहित याचिकादेखील दाखल करण्यात आली आहे. आता या खटल्याची सुनावणी घेत कोर्टाने फेसबुक आणि व्हॉट्सअ‍ॅपकडून जाब विचारला आहे. आता या खटल्याची सुनावणी चार आठवड्यांनंतर होईल. व्हॉट्सअ‍ॅपचे नवीन प्रायव्हसी धोरण त्यांच्यासाठी फार्स बनले आहे. नवीन धोरण आल्यानंतर कोट्यवधी लोकांनी व्हॉट्सअ‍ॅपला निरोप दिला, बर्‍याच लोकांनी व्हाट्सअॅप पे साठी साईन अप केले नाही. व्हॉट्सअ‍ॅपच्या नवीन धोरणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीही सुरू आहे. आज, 15 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने नवीन गोपनीयता धोरणासंदर्भात व्हॉट्सअॅप आणि फेसबुकला नोटीस बजावली आहे. (Supreme Court issues notice to WhatsApp on privacy policy)

काय म्हणाले सुप्रीम कोर्ट?

कोर्टाने व्हॉट्सअॅपला सुनावले की, वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेचे संरक्षण करणे हा आमचा अधिकार आहे. कोर्टाने नोटिसमध्ये व्हॉट्सअ‍ॅपला वापरकर्त्यांचा कोणता डेटा शेअर करत आहे आणि कोणता नाही याची माहिती देण्यास सांगितले आहे. नवीन प्रायव्हसी पॉलिसीनुसार व्हॉट्सअ‍ॅप वापरकर्त्यांचा डेटा जागतिक स्तरावर शेअर करते. हे सर्व इंटरनली शेअर होत असून यात फेसबुकही सहभागी आहे. तसेच एक्सटर्नल पार्टनर आणि सर्विस प्रोवाइडर्सलाही डेटा शेअर केला जातोय.

काय झाले सुनावणीत ?

याचिकाकर्त्याच्या वतीने श्याम दिवाण म्हणाले की, मीडिया रिपोर्टमध्ये असे म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने या प्रकरणाची गंभीरपणे दखल घेत व्हॉट्सअ‍ॅपला नोटीस पाठवली आहे. व्हॉट्सअ‍ॅपची नवीन प्रायव्हसी पॉलिसी 5 फेब्रुवारीपासून लागू करण्याची घोषणा करण्यात आली होती, त्यानंतर ती 14 मेपर्यंत वाढविण्यात आली. व्हॉट्सअ‍ॅपची नवीन प्रायव्हसी पॉलिसी भारत आणि युरोपसाठी वेगवेगळी आहे. व्हॉट्सअ‍ॅपचे प्रायव्हसी धोरण भारतासाठी वेगळे असू शकत नाही, सरकारने नवीन व्हॉट्सअ‍ॅप पॉलिसी लागू न करण्याचा आदेश द्यावा.

व्हॉट्सअॅप प्रायव्हसी प्रकरणी वकिल कपिल सिब्बल म्हणाले की, सुप्रीम कोर्टाने 5 फेब्रुवारी रोजी हायकोर्टाला प्रकरणाची सुनावणी करण्यास सांगितले होते.

प्रायव्हसीसोबत कोणताही समझोता केला जाऊ शकत नाही. हा देशातील लोकांचा अधिकार आहे, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले. तर व्हॉट्सअॅप तर्फे अॅडव्होकेट मुकुल रोहतगी यांनी बाजू मांडली. यावेळी प्रायव्हसी पॉलिसीमुळे कोणताही धोका नसून ही पॉलिसी पूर्णतः सुरक्षित असल्याचे रोहतगी यांनी स्पष्ट केले. शेवटी सीजेआयने म्हटले आहे की, फेसबुक आणि व्हॉट्सअॅपने डेटा शेअरींगबाबत आपली पॉलिसी स्पष्ट केली पाहिजे.

CAIT ने ही दाखल केली आहे याचिका

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ( CAIT ) ने ही व्हॉट्सअॅपचे नवीन गोपनीयता धोरण बरखास्त करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. कॅटने आपल्या याचिकेत म्हटले होते की, भारताच्या प्रस्तावित गोपनीयता धोरणाच्या घटनेनुसार व्हॉट्सअॅप नागरिकांच्या विविध मूलभूत हक्कांची पायमल्ली करीत आहे. व्हॉट्सअ‍ॅपसारख्या मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांना संचालित करण्यासाठी केंद्र सरकारने मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करुन नागरिक आणि व्यवसाय यांच्या गोपनीयतेचे रक्षण करणारी धोरणे आखली पाहिजेत, असेही कॅटने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे. (Supreme Court issues notice to WhatsApp on privacy policy)

इतर बातम्या

Alert | नोकरदारांनो लक्ष द्या! EPFOमध्ये ‘ही’ कागदपत्र जमा करणे आवश्यक, अन्यथा व्याजाला मुकाल!

फेब्रुवारी-मार्चमध्ये लाँच होणार हे पाच स्मार्टफोन, जाणून घ्या किंमत आणि फिचर्सची माहिती