नवी दिल्ली | 26 January 2024 : सरकारच्या वतीने देशात 10 वर्षे जुन्या वाहनांना स्क्रॅपिंग पॉलिसी लागू आहे. म्हणजे जितकी जुनी वाहनं असतील ती या धोरणानुसार स्क्रॅप करण्यात येणार आहे. त्याच धरतीवर मोबाईल फोन स्क्रॅपिंग पॉलिसी लागू करण्यात येत असल्याची चर्चा सोशल मीडियावर रंगली आहे. त्यामुळे मोबाईलधारकांना 5 वर्षे जुन्या मोबाईलच्या वापरावर रोख लावण्याचा दावा करण्यात येत आहे. यामागे स्पेशिफिक एब्जॉर्ब्प्शन रेट म्हणजे SAR मूल्य असल्याची चर्चा यामध्ये करण्यात आली आहे. नेमकं काय आहे धोरण, काय आहे यामागील सत्य, जाणून घ्या..
दावाच चुकीचा
सोशल मीडियामध्ये इस्ट्राग्रामवर अशा प्रकारची चर्चा रंगली आहे. त्यात मोबाईल हँडसेट आता पाच वर्षेच वापरता येईल. त्यानंतर मात्र हा मोबाईल स्क्रॅप पॉलिसीतंर्गत बंद करण्याचा दावा करण्यात आला होता. त्यासाठी SAR व्हॅल्यूचे कारण पुढे करण्यात येत होते. SAR व्हॅल्यू प्रत्येक स्मार्टफोन कंपन्यांना मान्य करावी लागते. स्मार्टफोन खरेदी केल्यानंतर त्याच्या बॉक्सवर SAR व्हॅल्यू सविस्तरपणे नोंदवावी लागते. स्क्रॅप धोरणाचा दावा दूरसंचार विभागाच्या नावाखाली करण्यात येत आहे. पण दूरसंचार विभागाने असा कोणताही आदेश दिलेला नाही. तुम्ही स्मार्टफोन खराब होईपर्यंत वापरु शकता. त्यामुळे अशा प्रकारच्या कोणत्याही मॅसेजवर विश्वास ठेऊ नका.
SAR चा नियम नवीन नाही
मोबाईल फोनमधून किती रेडिएशन निघते? हे तपासण्यासाठी SAR व्हॅल्यू महत्वाची ठरते. रेडिएशनची माहिती SAR व्हॅल्यूद्वारे माहिती होते. प्रत्येक डिव्हाईससाठी वेगवेगळी SAR व्हॅल्यू निश्चित करण्यात आली आहे. सर्वसाधारणपणे कोणत्याही डिव्हाईससाठी SAR व्हॅल्यू 1.6 W/Kg पेक्षा जास्त नसावी. हा कोणताही नवीन नियम नाही. केंद्र सरकारने 1 सप्टेंबर 2013 रोजी हा नियम लागू करण्यात आला होता.
कशी तपासणार SAR व्हॅल्यू
स्मार्टफोनच्या बॉक्सवर त्या डिव्हाईसची SAR व्हॅल्यू देण्यात येते. पण जर तुमच्याकडे बॉक्स नसेल. अथवा तो बॉक्स तुम्ही फेकून दिला असेल तर तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये *#07# डॉयल करा. त्याआधारे तुम्हाला SAR व्हॅल्यूची सविस्तर माहिती मिळेल.