नवी दिल्ली : भारत सरकार आणि सोशल मीडिया कंपनी ट्विटरमधील (Twitter) संघर्ष अद्याप सुरुच आहे. केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचार्यांच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त करणाऱ्या ट्विटरच्या निवेदनाला प्रत्युत्तर देत म्हटले आहे की, घाबरवण्याबाबत किंवा धमकावण्याबाबत ट्विटरने केलेले आरोप खोटे आणि निराधार आहेत. (Twitter continues Opposing IT Rules of India, Facebook-Google withdrawal)
आयटी मंत्रालयाने म्हटले आहे की, जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीवर ट्विटर आपल्या अटी लादण्याचा प्रयत्न करीत आहे. ट्विटर जाणीवपूर्वक नियमांचे पालन करत नाही, ते मुद्दामच भारताची कायदा व सुव्यवस्था कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. सोशल मीडिया कंपन्यांचे भारतातील प्रतिनिधी सुरक्षित होते आणि पुढील काळातही ते सुरक्षित राहतील.
ट्विटर नियमांचे पालन करीत नसल्याचे सरकारी सूत्रांनी सांगितले. तसेच कंपनीने मुख्य अनुपालन अधिकाऱ्यांची माहिती मंत्रालयास अद्याप पाठवलेली नाही. त्यांनी लॉ कंपनीत काम करणाऱ्या वकीलाचे संपर्क अधिकारी आणि तक्रार अधिकारी म्हणून नाव पाठवले आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, आयटी नियमात असे स्पष्टपणे सांगितले गेले आहे की, सोशल मीडिया मंचांच्या नामित अधिकाऱ्यांनी कंपनीचे कर्मचारी असणे आणि भारतात राहणे आवश्यक आहे.
यासंदर्भात ई-मेलद्वारे विचारलेल्या प्रश्नांना ट्विटरने प्रतिसाद दिला नाही. धर्मेंद्र चतुर यांना कंपनीच्या वेबसाइटवर तक्रार अधिकारी (अंतरिम) म्हणून नेमण्यात आले आहे.
गुगल, फेसबुक आणि व्हॉट्सअॅपनेही नवीन आयटी नियमांतर्गत आवश्यक असणाऱ्या नेमणुकांबद्दल ई-मेलद्वारे विचारलेल्या प्रश्नांना सविस्तर उत्तरं दिली नाहीत. सूत्रांनी पूर्वी सांगितले होते की, कू, सर्चचॅट, टेलिग्राम आणि लिंक्डइन यांसारख्या महत्त्वाच्या सोशल मीडिया मध्यस्थांनी मंत्रालयाला नवीन नियमांच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याच्या संदर्भात माहिती दिली आहे. मात्र गुगल, फेसबुक आणि व्हॉट्सअॅपने मात्र अद्याप याबाबत कोणतीही माहिती दिलेली नाही.
दरम्यान, गुगल (Google) आणि फेसबुक (Facebook) सारख्या बड्या डिजिटल कंपन्यांनी भारतातील नवीन सोशल मीडिया नियमांनुसार (Social Media Rules तक्रार अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यासह इतर माहिती सार्वजनिक करण्याच्या उद्देशाने आपली वेबसाइट अद्ययावत (अपडेट) करणे सुरू केले आहे.
सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार गुगल, फेसबुक आणि व्हॉट्सअॅपसारख्या (WhatsApp) बड्या सोशल मीडिया कंपन्यांनी नवीन डिजिटल नियमांनुसार माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडे (आयटी) विविध तपशील शेअर केले आहेत. तथापि, ट्विटर अद्याप नियमांचे पालन करीत नाही. नवीन नियमांनुसार बड्या सोशल मीडिया मध्यस्थांना तक्रार निवारण अधिकारी, नोडल अधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची नेमणूक करणे आवश्यक आहे. या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती भारतात होणे आवश्यक आहे आणि ते येथेच थांबून कामकाज सांभाळतील.
प्रमुख सोशल मीडिया मध्यस्थांच्या श्रेणीत त्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचा समावेश करण्यात आला आहे, ज्यांची युजर्स संख्या 50 लाखाहून अधिक आहे. उद्योग सूत्रांनी सांगितले की, फेसबुक आणि व्हॉट्सअॅपने यापूर्वीच इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाकडे अनुपालन अहवाल शेअर केले आहेत. या नव्या मंचांवर नवीन तक्रार अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकीची माहिती अद्ययावत केली जात आहे.
गुगलने ‘कांटेक्ट अस’ पेजवर जो ग्रिअरचे नाव दिले आहे. त्याचा पत्ता माउंटन व्ह्यू अमेरिकेचा आहे. या पृष्ठावरील यूट्यूबसाठी तक्रार निवारण यंत्रणेविषयीदेखील माहिती प्रदान केली गेली आहे. नियमांनुसार, सर्व सोशल मीडिया कंपन्यांना त्यांच्या वेबसाइटवर, अॅप किंवा त्या दोन्हीवर तक्रार निवारण अधिकारी आणि त्यांचा पत्ता द्यावा लागतो. तसेच तक्रारीची पद्धत सांगावी लागेल ज्याद्वारे वापरकर्ता किंवा पीडित आपली तक्रार करू शकतात.
तक्रार अधिकाऱ्यास 24 तासांत तक्रार नोंदवण्यासंबंधी माहिती द्यावी लागेल. तसेच अशा तक्रारी प्राप्त झाल्यापासून 15 दिवसांच्या कालावधीत त्या निकाली काढाव्या लागतील.
इतर बातम्या
Google Photos युजर्स आणि YouTube क्रिएटर्ससाठी वाईट बातमी, ‘या’ सर्व्हिसेस बंद होणार
फेसबुक प्रमाणेच MeWe, Diaspora यासह बरेच सोशल मीडिया पर्याय उपलब्ध, जाणून घ्या याची वैशिष्ट्ये
(Twitter continues Opposing IT Rules of India, Facebook-Google withdrawal)