ऑनलाईन सर्च व्यवसायात एकाधिकारशाहीसाठी अनुचित प्रकार केल्याप्रकरणात अमेरिकेतील कोर्टाने गुगलला दोषी ठरवले. न्यायपालिकेत याप्रकरणी खटला सुरू होता. त्यात गुगलने ऑनलाईन सर्च आणि जाहिरातीसंबंधीच्या व्यापारात एकाधिकारशाहीसाठी मोबाईल कंपन्या आणि इंटरनेट ब्राऊझर तयार करणाऱ्या कंपन्यांना अब्जावधी रुपयांचे वाटप केल्याचे समोर आले.
खटला केला दाखल
अमेरिकेतील न्याय विभागाने वर्ष 2020 मध्ये ऑनलाईन सर्च मार्केटमध्ये 90 टक्क्यांपर्यंत एकाधिकारशाहीप्रकरणात गुगलवर खटला दाखल केला होता. गुगलवर असे इतर पण खटले दाखल करण्यात आले आहे. अर्थात गुगल आणि तिची पालक कंपनी अल्फाबेटला शिक्षा काय होईल, कितीचा दंड लागेल हे अद्याप समोर आलेले नाही.
न्याय विभागाने न्यायपालिकेत गुगलकडून Structural Relief ची मागणी केली आहे. अमेरिकेतील जिल्हा न्यायाधीश अमित मेहता यांनी त्यांच्या निकालात, स्मार्टफोन आणि ब्राऊझर्स कंपन्यांना गुगल डिफॉल्ट सर्च इंजिन करण्यासाठी गुगलने अब्जावधी रुपये वाटप केल्याचे नमूद केले आहे. खासकरुन आयफोन तयार करणारी कंपनी Apple ला सर्वाधिक रक्कम देण्यात आल्याचे समोर आले आहे. त्यानुसार, वर्ष 2021 मध्ये गुगलने ऑनलाईन सर्चमध्ये एकाधिकार व्हावा यासाठी 26 अब्ज डॉलर्स दिले.
कोर्टाच्या निकालानुसार, गुगलची सर्वाधिक कमाई ही सर्चवर आधारीत जाहिरातीद्वारे होते. गुगलने गेल्या वर्षी 2023 मध्ये 307 अब्ज डॉलरची कमाई केली. त्यातील 175 अब्ज डॉलर रुपये हे केवळ जाहिरातीतून मिळाले आहेत. तर गुगलचा प्रतिस्पर्धी मायक्रोसॉफ्ट बिंगला केवळ 12 अब्ज डॉलरची कमाई झाली.
गुगलची प्रतिक्रिया काय
गुगलची पालक कंपनी अल्फाबेटने या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली आहे. या निकालामुळे गुगल सर्वाधिक लोकप्रिय सर्च इंजिन असल्याचे अधोरेखित झाल्याचे कंपनीचे म्हणणे आहे. गुगल या निर्णयाला वरिष्ठ न्यायपालिकेत आव्हान देणार आहे. अमेरिकेचे ॲटर्नी जनरल मिरीक गारलँड यांनी हा ऐतिहासिक निर्णय असल्याची प्रतिक्रिया दिली.
ऑनलाईन सर्च इंजिनचे मार्केट किती?
ऑनलाईन सर्च बाजार जवळपास 200 अब्ज डॉलर आहे. याविषयीच्या आकडेवारीनुसार, गुगल ऑनलाईन सर्चमध्ये मोठा खेळाडू आहे. ऑनलाईन सर्चमध्ये गुगलचा मार्केट शेअर 91 टक्के इतका आहे. त्यानंतर मायक्रोसॉफ्टचे Bing हे सर्च इंजिन आहे. बिंगचा बाजारातील वाटा 3 टक्के इतकाच आहे. तर चीनमध्ये Baidu हे चीनचे सर्च इंजिन आहे. पण ते चीनपूरते मर्यादीत आहे. जगात त्याची टक्केवारी 1.-1.5 टक्के इतकी आहे.