आजपासून अर्थव्यवहारात झाले हे 8 मोठे बदल, त्यामुळे खिशाला पडणार भार
1 डिसेंबरपासून आपल्या आर्थिक व्यवहारातील आठ नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. या सिमकार्ड खरेदीपासून आधारकार्ड अपडेशन ते युपीआय पेमेंटसंदर्भातील अनेक निर्णयांचा समावेश आहे. या आर्थिक व्यवहारातील आठ नियमातील बदलांचा तुमच्या खिशावर भार पडणार आहे. तर पाहूयात कोणते आठ नियम बदलेले आहेत.
मुंबई | 1 डिसेंबर 2023 : आज 1 डिसेंबरपासून व्यवहारातील आठ मोठे बदल झाले आहेत. त्यामुळे तुमच्या दैनंदिन आर्थिक व्यवहारावर त्याचा मोठा परिणाम होणार आहे. आयपीओची लॉंचिंग आणि शेअर बाजारातील लिस्टींगच्या डेडलाईनमध्ये बदल केला आहे. तसेच क्रेडीट कार्डवर लाऊंज एक्सेस मध्ये बदल आणि आधारकार्डसाठी फ्री अपडेशनची कालमर्यादा डिसेंबर महिन्यातच संपणार आहे. एक वर्षांहून अधिक काळ सक्रीय नसणारे युपीआय आणि मोबाईल क्रमांक निष्क्रीय करण्यात येणार आहेत. यासह अनेक महत्वाचे निर्णय डिसेंबर महिन्यात घेतले आहेत.
1 – IPO साठी नवीन कालमर्यादा –
सेबीने आयपीओच्या लिस्टींगची सध्याची कालमर्यादा T+ 6 दिवसांपासून घटवून आता T+3 दिवस केली आहे. 1 डिसेंबरपासून येणाऱ्या प्रत्येक आयपीओ इश्यूसाठी नवीन वेळ मर्यादा हीच असणार आहे.
2 ) नवीन सिम कार्डचे नियम –
सरकारने आता नवीन सिमकार्डबाबत नियम बदलले आहे. आता घाऊक प्रमाणात सिमकार्ड विकता येणार नाहीत. टेलीकॉम ऑपरेटरद्वारा पीओएस फ्रेंचाईजी, एजंट आणि वितरकांना रजिस्ट्रेशन आणि सिम डिलरांना पोलिस व्हेरीफिकेश आदी करावे लागणार आहे, हे नवीन नियम 1 डिसेंबरपासून लागू झाले आहे.
3 ) HDFC बॅंकेच्या रेगलिया क्रेडिट कार्डवर बदल
खाजगी क्षेत्रातील एचडीएफसी बॅंकेने त्याच्या रेगलिया क्रेडिट कार्डच्या काही नियमात बदल केले आहेत. एक डिसेंबर 2023 पासून रेगलिया क्रेडिट कार्डसाठी लाऊंज एक्सेस प्रोग्रॅम कार्डधारकाच्या खर्चावर आधारीत असणार आहे. जे कार्डधारक एका कॅलेंडर तिमाहीत एक लाखाहून अधिक खर्च करतात, ते तिमाही आधारावर लाऊंज एक्सेस वाऊचरचा लाभ उठवू शकतील.
4 ) आधारचा मोफत अपडेशनची वेळमर्यादा
या वर्षाच्या सुरुवातीला युआयडीएआयने नागरिकांना त्यांच्या आधारकार्डवरील दुरुस्ती आणि अपडेट करण्यात मोफत मुभा दिली होती. त्यानंतर सरकारने दोन वेळा ही मुदत वाढविली. आधारकार्ड अपडेशन मोफत करण्याची तारीख 14 डिसेंबरला संपणार आहे.
5 ) डीमॅट खातेधारक, एमएफ नामांकन
सेबीने 26 सप्टेंबरला सध्याच्या डीमॅट खातेधारकांना नामांकनाचा पर्याय देण्याची वेळमर्यादा तीन महिने वाढवून 31 डिसेंबर 2023 केली आहे. याशिवाय सेबीने फिजिकली 31 डिसेंबरपर्यंत वेळ वाढवून दिली आहे.
6 ) निष्क्रीय युपीआय आयडी
नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने ( एनपीसीआय ) 7 नोव्हेंबरला एक सर्क्युलर काढले आहे. त्यानूसार एक वर्षांहून अधिक काळ सक्रीय नसणाऱ्या युपीआय आणि मोबाईल क्रमांक निष्क्रीय करण्याचे आदेश पेमेंट एप्स आणि बॅंकांना देण्यात आले आहेत. प्रत्येक बॅंकेला आणि थर्ड पार्टी ऐपला 31 डिसेंबरपर्यंत यांचे पालन करावे लागेल.