नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने भारतीय नागरिकांना मोठा दिलासा आहे. आधार कार्ड (Aadhaar Card) हे आता सर्व कामासाठी महत्वपूर्ण दस्तावेज आहे. भारतीयत्वाची ओळख पटविण्यासाठी, रहिवाशी पुरावा म्हणून, बँकेत खाते उघडण्यासाठी आणि इतर कामासाठी आधार कार्ड महत्वाचे आहे. आता सर्वच ठिकाणी आधारचा उपयोग करण्यात येतो. दरम्यान केंद्र सरकारने (Central Government) एक मोठी घोषणा केली आहे. या कामासाठी आधारची गरज नसल्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. त्यांना या कामासाठी आधार कार्ड दाखविण्याची, सत्यापित करण्याची गरज नाही. नागरिकांना आधार कार्ड दाखविण्याची गरज नसल्याचे आदेश केंद्र सरकारने दिले आहेत.
काय मिळाला दिलासा
रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय(RGI) देशात जन्म-मृत्याची (Birth and Death Certificate) अपडेट ठेवते. आता जन्म-मृत्यूची नोंद करताना आधार कार्ड दाखविण्याची गरज नाही. पूर्वी विना आधार कार्ड जन्म-मृत्य प्रमाणपत्र देण्यात येत नव्हते. पण आता ही सक्ती समाप्त करण्यात आली आहे. सरकारने या आदेशात बदल केला आहे. रजिस्ट्रार जनरल कार्यालयाने देशात जन्म-मृत्यू करताना आधार प्रमाणिकरणाला मंजुरी दिली आहे. पण नोंदणी करताना आधार अनिवार्य नसेल.
विना आधार मिळेल प्रमाणपत्र
रिपोर्टनुसार, मंगळवारी 27 जून, 2023 रोजी केंद्र सरकारने एक अधिसूचना काढली. त्यानुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MEiTY) RGI ला जन्म आणि मृत्यू नोंदणी प्रक्रिया करताना आधार डेटाबेस वापरण्यास अनुमती दिली. जन्म आणि मृत्यू नोंदणी अधिनियम, 1969 नुसार, रजिस्ट्रारला रिपोर्टिंग फॉर्म मध्ये माहिती मागितल्यास आधार कार्डच्या सत्यापणासाठी हो किंवा नाही, असा पर्याय देण्यात आला आहे. त्यामुळे विना आधार कार्ड सहज प्रमाणपत्र मिळविता येईल.
नवजात मुलांसाठी मात्र अनिवार्य
नवजात बालकांसाठी मात्र आई-वडिलांचे आधार कार्ड द्यावे लागेल. नवजात बालकांच्या जन्माची नोंदणी करण्यासाठी आई-वडिलांची ओळख पटविण्यासाठी, त्यांचा आधार कार्ड क्रमांक नोंदवावा लागेल. आधार सत्यपित करण्यासाठी पालकांचे आधार कार्ड गरजेचे आहे.
आधार अपडेटची मुदत वाढवली
मोफत आधार कार्ड अपडेट करण्याची मुदत वाढवली. त्यासाठी myAadhaar पोर्टलची मदत घेता येईल. ऑनलाईन पद्धतीने आधार कार्डमधील माहिती अद्ययावत करता येईल. या 15 मार्च ते 14 जून 2023 रोजीपर्यंत आधार कार्ड मोफत अपडेट करण्याची सुविधा देण्यात आली होती. आता ही मुदत वाढविण्यात आली आहे. 14 सप्टेंबरपर्यंत ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे.