नवी दिल्ली : अटल पेन्शन योजना (Atal Pension Yojana) कमी कालावधीत प्रचंड लोकप्रिय झाली. या योजनेत लोकांनी भविष्यासाठी गुंतवणूक (Investment) केली. पण केंद्र सरकारच्या (Central Government) एका निर्णयामुळे आता सर्वांनाच या योजनेत गुंतवणूक करता येणे शक्य राहिले नाही.
येत्या 1 ऑक्टोबरपासून या योजनेचे नियम बदलण्यात येत आहेत. सरकारने याविषयीची अधिसूचना काढली आहे. त्यानुसार, करदात्यांना या योजनेत स्थान राहणार नाही. आयकर भरणाऱ्या व्यक्तींना योजनेचा फायदा मिळणार नाही.
भविष्यात प्राप्तिकर देणाऱ्या व्यक्तींना या योजनेत लाभार्थी होता येणार नाही. करदाते अटल पेन्शन योजनेत (APY) सहभागी होण्यास पात्र ठरणार नाहीत. करदाते या योजनेशी जोडल्या जाणार नाहीत.
1 ऑक्टोबर पूर्वी जर तुम्ही या योजनेत गुंतवणूक केली तर तुम्हाला या योजनेचा लाभ घेता येईल. म्हणजे तुम्ही टॅक्सपेअर असाल आणि 1 ऑक्टोबरपूर्वी या योजनेत गुंतवणूक सुरु केल्यास त्याचा फायदा मिळेल. पण त्यानंतर करदात्याला योजनेत स्थान मिळणार नाही.
यापूर्वी ज्यांनी अटल पेन्शन योजनेत गुंतवणूक सुरु केली आहे. ते भलेही करदाते असले तरीही त्यांना गुंतवणूक सुरुच ठेवता येणार आहे. हा नियम 1 ऑक्टोबरनंतर बदलणार आहे.
18 ते 40 वर्षांदरम्यानच्या कोणत्याही व्यक्तीला या योजनेत सहभागी होता येते. योजनेत सहभागी होण्यासाठी आधारकार्ड, पॅनकार्डची गरज आहे. बँकेत खाते असणे आवश्यक आहे. तसेच योजनेसाठी एक रजिस्टर्ड मोबाईल असणेही आवश्यक आहे.
अटल पेन्शन योजनेत व्यक्तीला 60 वर्षानंतर 1000 ते 5000 रुपयांची पेन्शन मिळेल. तुम्ही आता योजनेत किती गुंतवणूक करता, योगदान देता त्यावर पेन्शनची रक्कम ठरेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जून 2015 मध्ये या योजनेची सुरुवात केली होती. 60 वर्षानंतर 1000 ते 5000 रुपयांची पेन्शन लाभार्थ्याला दर महिन्याला मिळते. भारतीय नागरिकाला या योजनेचा लाभ घेता येतो.
PFRDA च्या आकड्यानुसार 30 सप्टेंबर 2021 रोजी अटल पेन्शन योजनेत एकूण 32.13 टक्के ग्राहकांची संख्या वाढली आहे. आता लाभार्थ्यांची संख्या 312.94 लाख झाली आहे.