घरातली कामं करायची नसतील तर तिने लग्नापूर्वीच सांगायला हवे.. मुंबई हायकोर्टाचा निकाल काय?
घरातली कामं करायला सांगणं ही क्रूरता नव्हे, महिलेला ती करायची नसतील तर तिने लग्नापूर्वीच हे स्पष्ट करायला हवं, अशी टिप्पणी हायकोर्टानं केली आहे.
औरंगाबादः मुंबई हायकोर्टाच्या (Bombay Highcourt) औरंगाबाद खंडपीठाने (Aurangabad Bench) दिलेला महत्त्वपूर्ण निकाल सध्या चांगलाच चर्चेत आहे. लग्न झालेल्या महिलेला (Married Woman) घरातली कामं करायला सांगणं म्हणजे तिला नोकरासारखं वागवणं, असा अर्थ होत नाही, असं कोर्टाने म्हटलंय. पती किंवा सासरच्या मंडळीने केलेल्या कृतींसंबंधी आरोप स्पष्ट झाल्याशिवाय ते कौर्य आहे किंवा नाही हे सांगता येणार नाही, असं स्पष्टीकरण कोर्टानं दिलंय.
कुटुंबासाठी घरातली कामं महिलेला सांगितली तर याचा अर्थ तिला नोकरासारखी वागणूक मिळतेय, असे नाही. तिला घरातली कामं करायची नसतील तर तिने लग्नापूर्वीच हे सांगायला पहवं. जेणेकरून पतीला तिच्याशी लग्न करायचं की नाही हे ठरवता येईल. जेणेकरून अशा समस्या निर्माण होणार नाही, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी कोर्टाने एका खटल्यात केली आहे.
लाईव्ह लॉच्या वृत्तानुसार, औरंगाबाद खंडपीठातील जस्टिस विभा कांकनवाडी आणि जस्टिस राजेश एस पाटील यांच्या बेंचने हा निर्णय दिलाय. एका महिलेने पती आणि सासरच्या कुटुंबाविरोधात महिलेने एफआयआर दाखल केलं होतं. खटल्यावर निकाल देताना हायकोर्टाने हा एफआयआर रद्द ठरवला.
498-अ घरगुती हिंसाचाराच्या कलमांनुसार, सदर महिलेने पती आणि सासरच्या मंडळींविरोधात आरोप केले होते. लग्नानंतर महिनाभरातच सासरच्या मंडळींनी तिला नोकरासारखी वागणूक द्यायला सुरुवात केली. सासरच्या कुटुंबाने तिच्याकडून चारचाकी खरेदी करण्यासाठी 4 लाख रुपये मागितले, असे आरोप महिलेने केले आहेत.
माझ्या वडिलांना हे परवडत नाही, असे सांगितल्यानंतर सासरच्या मंडळींनी तिला मानसिक आणि शारीरीक त्रास द्यायला सुरुवात केली, असा आरोप महिलेने केलाय.
सासरच्या मंडळींनी मुलगा व्हावा, यासाठी तिला डॉक्टरकडे नेल्याचा आरोपही केलाय. पण गर्भधारणेचा कालावधी पूर्ण झाला नसल्याचं डॉक्टर म्हणाले. त्यानंतर सासू आणि नणंदेने तिला मारहाण केल्याचा आरोपही सदर महिलेने केला. 4 लाख दिल्याशिवाय मुलीला सासरी राहू देणार नाहीत, अशी धमकीही दिल्याचा आरोप सदर महिलेने केलाय.
दरम्यान, पतीचे वकील अॅड. सागर भिंगारे यांनी सासरच्या मंडळींकडून युक्तिवाद केला. त्यांच्या मते, सदर महिलेला आधीचा पती आणि त्याच्या कुटुंबियांबाबतही तक्रार होती. त्यात तक्रारी मागे घेण्यात आल्या किंवा आरोपी निर्दोष सुटले. यावरून पत्नीला असे आरोप करण्याची सवय असल्याचे दिसून येते.
पतीचे वकील भिंगार्डे यांनी केलेल्या युक्तिवादानुसार, 12 डिसेंबर 2019 रोजी त्यांचं लग्न झालं. 9 सप्टेंबर 2020 रोजी महिलेने तक्रार दाखल केली. महिलेने आरोप केलेली घटना तिच्या वडिलांच्या घरी 27 जून 2020 रोजी घडली. म्हणजेच लग्नानंतर 6-7 महिन्यांनी सदर घटना घडली.
दरम्यानच्या काळात पतीने 28 फेब्रुवारी 2020 रोजी 17 लाख रुपयांची चारचाकी खरेदी केली. त्यामुळे चारचाकीसाठी महिलेच्या माहेरी पैसे मागण्याचा प्रश्नच नव्हता, असा युक्तिवाद करण्यात आला.
पोलीस तपास तसेच महिलेच्या वकिलांनी केलेल्या युक्तिवादानंतर सदर एफआयआरनुसार ही केस उभी राहू शकत नाही, असा निष्कर्ष काढण्यात आला.
कोर्टाने मांडलेलं निरीक्षण असं-
- लाईव्ह लॉच्या वृत्तानुसार, कोर्ट म्हणालं, महिनाभर योग्य वागणूक दिल्यानंतर तिला नोकरासारखी वागणूक दिल्याचा आरोप महिलेने केलाय. मात्र तिचा मानसिक तसेच शारीरीक छळ झाल्याचं सविस्तर सांगितलेलं नाही.
- कलम 498-अ लागू होण्यासाठी केवळ शारीरीक आणि मानसिक अत्याचार केले, असे शब्द पुरेसे नाहीत. आरोपींनी केलेल्या कृत्याचं वर्णन केल्याशिवाय, ते आरोप सिद्ध होत नाहीत.
- एफआयआरमध्ये महिलेने ती गर्भवती असल्याचे म्हटलेले नाही. त्यामुळे गर्भधारणेसंबंधी तक्रार अथवा अपत्यासंबंधी तक्रारीचा प्रश्नच येत नाही. त्यामुळे हे सगळे आरोप अस्पष्ट असल्याचं कोर्टाने म्हटलं.
- पतीने फसवणूक करून मारहाण केल्याचेही डिटेल्स एफआयआरमध्ये नसल्याचं कोर्टाने म्हटलं आहे.
- सासू आणि नणंदेने माहेरी गेल्यावर मारहाण केल्याचं सदर महिला म्हणतेय, मात्र त्या घटनेनंतर दोन महिने तक्रार का केली नाही, तसेच ती माहेरी का गेली, याचेही ठोस कारण नसल्याचं कोर्टाने म्हटलंय.
- महिलेने पूर्वीच्या पती आणि त्याच्या कुटुंबाविरोधात तक्रार केल्याने तिला तक्रारीची सवय आहे, असे म्हणता येणार नाही. मात्र सदर महिलेने सध्याच्या खटल्यात केलेले आरोप पुरेसे नाहीत, असा निर्वाळा कोर्टाने केलाय.
- त्यामुळे उपरोक्त निरीक्षणांसह कोर्टाने एफआयआर आणि नांदेडच्या अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्यासमोरील प्रलंबित कार्यवाही रद्द करण्यात आली आहे.
