नवी दिल्ली : भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) पतधोरण समितीने (MPC) चालू आर्थिक वर्षात व्याज दर स्थिर ठेवण्याचे धोरण जून महिन्यातही कायम ठेवले. तीन दिवस चाललेल्या एमपीसीच्या बैठकीत रेपो रेट न वाढविण्याचा निर्णय झाला. सध्या रेपो रेट 6.50 टक्के आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास (RBI Governor ShaktiKant Das) यांनी आज गुरुवारी एमपीसी बैठकीत याविषयीची माहिती दिली. सलग दुसऱ्यांदा केंद्रीय बँकेने दिलासा दिला आहे. रेपो रेट जैसे थे ठेवल्याने ईएमआय आता वाढणार नाही. पण ईएमआय कधी कमी होईल, याची प्रतिक्षा लागली आहे.
एप्रिल महिन्यात नाही झाला बदल
आरबीआय गव्हर्नरने याविषयीची माहिती दिली. त्यानुसार, पतधोरण समितीच्या सदस्यांनी रेपो रेट (Repo Rate) स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी एप्रिल महिन्यात रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची बैठक झाली होती. त्यामध्ये व्याजदर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यापूर्वी महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आरबीआयने सातत्याने रेपो रेट वाढविला होता.
वर्षभरात व्याजदर सुसाट
व्याज दरात वाढ करण्याची सुरुवात गेल्या वर्षी मे महिन्यात झाला होता. रिझर्व्ह बँकेने एमपीसीने आपत्कालीन बैठक बोलावली होती. मे 2022 मध्ये आरबीआयने मोठ्या कालावधीनंतर रेपो दरात बदल केला होता. महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने मे 2022 पासून ते फेब्रुवारी 2023 पर्यंत 6 वेळा रेपो रेटमध्ये वाढ केली होती. त्यामुळे रेपो दर 6.50 टक्क्यांवर पोहचला.
ईएमआय वाढणार नाही
रेपो दरात सलग दुसऱ्यांदा नरमाईचे धोरण आल्याने बँकेचे व्याज दर कमी झाले आहे. सध्या केंद्रीय बँकेने एप्रिलच्या बैठकीत रेपो दर स्थिर ठेवला आहे. अनेक बँका व्याजदर कमी करण्याच्या तयारीत आहेत. बँका रेपो दरावर व्याजदर निश्चित करतात. व्याजदरात नरमाई आल्याने गृहकर्जापासून वैयक्तिक कर्जापर्यंत (Personal Loan) आणि चारचाकी कर्जापर्यंत (Car Loan) व्याजदर कमी होतील. व्याजदर वाढले नसले तरी, व्याजदर कधी कमी होतील अशी विचारणा आता होत आहे.
याच वर्षी मिळणार दिलासा
आरबीआयने यावर्षी चौथ्या तिमाहीत रेपो दरात (RBI Repo Rate) कपात होऊ शकते. आता केंद्रीय बँक पुन्हा असाच दिलासा देण्याची शक्यता आहे, ऑक्सफोर्ड इकनॉमिक्सने हा अंदाज वर्तविला आहे. या जागतिक कंपनीने केलेल्या दाव्यानुसार, आरबीआय आता उदार धोरण स्वीकारु शकते. .
महागाईत नरमाई
महागाईत नरमाई आली आहे. ग्राहक निर्दशांकात दिलासा मिळाला आहे. 2023 मधील चौथ्या तिमाहीत आरबीआय पुन्हा व्याजदर कपात करु शकते, असा अंदाज वर्तविण्यात आला. महागाई कमी करण्याचे उद्दिष्ट अजून गाठता आले नसले तरी हे अंतर कमी झाल्याचा दावा करण्यात येत आहे. त्यावर पतधोरण समिती (MPC) नक्कीच विचार करेल असे या जागतिक कंपनीला वाटते.
कधी मिळेल दिलासा
ऑक्सफोर्ड इकनॉमिक्सनुसार, परचेजिंग मॅनेजर इंडेक्सचे (PMI) आकडे, जीएसटी महसूल (GST Collection) किरकोळ महागाई दर (Retail Inflation) 4% पेक्षा कमी ठेवण्याचे लक्ष्य आहे. पण अजूनही महागाई, बेरोजगारी आणि इतर निर्देशांकात हवा तसा दिलासा मिळालेला नाही.