नवी दिल्ली : भारतात चलन (Currency) बाजारात आणण्याचा सर्व अधिकार देशाच्या केंद्रीय बँकेला आहे. RBI ला 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 आणि 2000 ची नोट ही छापण्याचा अधिकार आहे. या संबंधीच्या अधिनियमाच्या कलम 22 नुसार हा अधिकार एकट्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला (Reserve Bank of India) आहे.
परंतु, 1 रुपये मूल्याच्या नोटा आणि नाणं छापण्याचा अधिकार मात्र केंद्रीय बँकेकडे नाही. कारण ही नोट अर्थमंत्रालय छापते. त्यामागील कारणं अत्यंत रोचक आहे. एक रुपयाच्या नोटेवर यापूर्वी दोनदा बंदी घालण्यात आली. पण त्याची वैधता अद्यापही कायम आहे.
आरबीआय अधिनियम 1934 चे कलम 24 नुसार, केंद्रीय बँकेला 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 आणि 2000, 5000, 10000 रुपयांपर्यंत नोटा छापण्याचा, नाणं काढण्याचा अधिकार प्राप्त आहे. पण एक रुपयांची नोट, नाणं छापण्याचा अधिकार, नाणे कायद्यातंर्गत भारत सरकारला देण्यात आला आहे.
एक रुपयांची नोट अथवा नाणं अर्थमंत्रालय छापते. परंतु, त्याचे बाजारातील वितरण आरबीआयकडे आहे. एक रुपयाच्या नोटेवर ‘ मैं धारक को..अदा करने का वचन देता हूं’ असे अभिवचन देण्यात येत नाही.
एक रुपयाच्या नोटमध्ये सिल्व्हर लाईन नसते. परंतु, इतर सर्व नोटांमध्ये ही लाईन असते. या अधिनियमात अनेकदा काळानुरुप बदल करण्यात आले आहेत. एक रुपयाच्या नोट आणि नाण्यावर आरबीआय गव्हर्नरची नाही, तर अर्थ सचिवांची स्वाक्षरी असते.
1 रुपयाच्या नोटेवर यापूर्वी दोनदा बंदी घालण्यात आली आहे. तरीही तिची वैधता कायम आहे. पहिल्यांदा 1926 साली या नोटेच्या छपाईवर बंदी घालण्यात आली होती. 1940 पुन्हा नोट छापण्यात आली.
त्यानंतर 1994 मध्ये 1 रुपयाच्या नोटेच्या छपाईवर पुन्हा बंदी घालण्यात आली. परंतु, 2015 मध्ये नोटांच्या छपाईचे काम पुन्हा सुरु करण्यात आले. आजही एक रुपयाच्या नोटेची अथवा नाण्याची चलनातील संख्या मर्यादीत आहे. पण हे नाणं वैध आहे.