मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या कॅबिनेटनं बुधवारी देशातील आजी-माजी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची घोषणा केली. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (Dearness Allowance) पुन्हा एकदा वाढ करण्यात आली आहे. 31 टक्क्यांवरुन आता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 34 टक्के इतका डीए म्हणजेच महागाई भत्ता मिळणार आहे. तब्बल 47 लाख 68 हजार केंद्रीय कर्मचारी आणि 68 लाख 62 हजार निवृत्त केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना (Central Government Employee) मोदी सरकारनं घेतलेल्या या निर्णयाचा थेट फायदा होणार आहे. जानेवारी 2022 पासून नव्या डीएप्रमाणे रक्कम ही कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. मात्र नव्या डीएनुसार नेमका पगार किती वाढणार किंवा पेन्शन किती वाढणार, याचंही गणितही समजून घेणं गरजेचं आहे. केंद्र सरकारनं आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी तीन टक्क्यांची वाढ डीएमध्ये केली आहे. बुधवारी याची घोषणा करण्यात आली. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनाही मोठा दिलासा मिळालाय.
वाढीव डीएचं हिशोब किंवा गणित नेमकं कसं केलं जातं, हे सोप्य शब्दांत समजून घेऊ. केंद्र सरकारनं जारी केलेला महागाई भत्ता हा सीपीआय म्हणजे कन्झ्युमर प्राईज इंडेक्सच्या डेटाच्या आधारावर घेतलेला आहे. 2021चा सीपीआय नुकता जारी करण्यात आला होता. या डीएससाठी एक पायाभूत वर्ष ग्राह्य धरलं जातं. यालाच बेस ईयर असं गणिती भाषेत बोललं जातं.
याआधी 2001 या वर्षाला बेस ईयर मानून सीपीआयचा डेटा ग्राह्य धरत डीएचं गणित मांडलं जात होतं. आता त्यानंतर सप्टेंबर 2020च्या महागाई भत्त्यासाठी 2016 हे बेस ईयर मानलं जाऊ लागलं. आता त्याप्रमाणे सीपीआय डेटाला ग्राह्य धरत डीएचं गणित मांडलं जातं.
डीए कॅलक्युलेट करताना लिंकिंग फॅक्टरचा आधारा घेतला जातो. त्यानुसारच डीएचं गणित माडलं जातं. नव्या सीपीआयला जुन्यासोबत लिंक करण्यासाठी 2.88 टक्के इतका लिंकिंग फॅक्टर असतो.
[(340+343+344+346+347+350+354+354+355+360+362+361)/12]-(261.4)X100/261.4]
वाढलेल्या डीएमुळे पगाराचं गणित समजून घ्यायचं असेल, तर त्यासाठी एक उदाहरण घेऊ. उदाहरणार्थ, एका केंद्रीय कर्मचाऱ्याला दर महिन्याला 18 हजार रुपये पगार मिळतो. आता या कर्मचाऱ्याच्या पगारात 3 टक्के महागाई भत्त्याची वाढ करण्यात आली आहे. 34 टक्के डीए झाल्यामुळे आता या केंद्रीय कर्मचाऱ्याच्या पगारात थेट 6,120 रुपयांची घसघशीत वाढ होणार आहे.
दुसऱ्या महायुद्धापासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता दिला जातो. त्यावेळी याला खाद्य महागाई भत्ता असं म्हटलं जात होतं. 1972 साली मुंबईत महागाई भत्त्याची सुरुवात करण्यात आली. त्यानंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठीही महागाई भत्ता देण्याची प्रथाच पाडली गेली.
Gold Rate today: चांदीला सोन्याचा दर, सोन्याच्या दरात नेमकी किती वाढ? जाणून घ्या आजचे दर