नवी दिल्ली : 8 नोव्हेंबर 2016, रात्रीचे ठीक 8 वाजता भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी केलेल्या या घोषणाने भारतीयांच्या पुढ्यातील काही दिवस अक्षरशः मनःस्तापाचे गेले. नोटबंदीच्या (Demonetization) या घुसळणीतून काळाबाजाराचा जो भक्कम पुरावा हवा होता तो तर मिळालाच नाही, उलट नागरिकांना (Citizen) बराच त्रास सहन करावा लागला.
पंतप्रधानांनी नोटबंदीची घोषणा केल्यानंतर 8 नोव्हेंबर रोजी मध्यरात्रीपासून 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद झाल्या. या निर्णयाने देशात कोण गोंधळ उडाला. पण नंतर नव्या नोटांनी बाजारात मांड ठोकली. त्यातील 2000 रुपयांची गुलाबी नोट तर आता अचानक अदृश्य झाली आहे.
नोटबंदीचा परिणाम डिजिटल व्यवहार वाढीवर नक्की झाला. कोरोनानंतरच्या काळात डिजिटल पेमेंट अॅपची संख्या वाढली. झटपट व्यवहाराचे नवे तंत्र अनेक नागरिकांनी आत्मसात केले. त्यामुळे आज डिजिटल पेमेंटचे दररोज कोट्यवधी व्यवहार होत आहे.
तर दुसरीकडे नोटबंदीचा रोजच्या चलन उलाढालीवर काहीच परिणाम झाला नाही. उलट बाजारात रोखीत व्यवहाराचे प्रमाण अधिक वाढले आहे. सरकारच्याच आकडेवारीनुसार, रोखीत व्यवहाराचे प्रमाण 72 टक्क्यांनी वाढले.
देशातील काळे धन कमी होईल आणि रोखीतील व्यवहार लवकरच संपुष्टात येतील असा अंदाज नोटबंदीनंतर व्यक्त होत होता. पण रोखीतील व्यवहार वाढले. तर काळे धन सापडण्याचे प्रमाण अगदीच नगण्य असल्याचे समोर आले.
नोटबंदी पूर्वी 4 नोव्हेंबर 2016 रोजी देशात 17.7 लाख कोटी रुपये व्यवहारात रोखीत होते. नोटबंदीच्या अभूतपूर्व निर्णयानंतर 29 ऑक्टोबर 2021 रोजी देशात 29.17 लाख कोटी रुपये रोखीत होते. तर आता हे प्रमाण 72 टक्क्यांनी वाढले आहे.
तरीही नोटबंदीच्या काळात आणि पुढे काही दिवस नोटांची बंडल नदीपात्रात, नाल्यात, जाळलेल्या अर्धवट स्थितीत अनेक ठिकाणी सापडले. पण या मोहिमेचा काय उद्देश होता आणि काय हाती आले याचे समाधानकारक उत्तर अजूनही सापडलेले नाही.