आंतरराष्ट्रीय मानांकनावर उतरण्यासाठी आणि प्रवासासाठीचे तांत्रिक अडथळे दूर करण्यासाठी ई-पासपोर्ट सेवा (e-passport service) महत्वाची मानण्यात येते. ई-पासपोर्टमुळे प्रवाशांची माहिती अधिक गोपनीय तर तर राहिलच पण ती सुरक्षित (Secure) ही राहिल. या वर्षीच्या शेवटी ही सेवा भारतात ही सुरु होणार आहे. ई-पासपोर्टसाठी देशासाठी नवीन नाही. यापूर्वी ही सेवा काही राजदूत आणि वरिष्ठ अधिका-यांसाठी राबविण्यात आली होती. सर्वसामान्य भारतीयांसाठी ही सेवा लागू करण्याची घोषणा गेल्या वर्षी करण्यात आली होती. अनेक देशात सध्या ई-पासपोर्ट सेवा सुरु आहे.त्यामुळे प्रवाशाची माहिती अवघ्या काही सेकंदात आणि क्लिकवर उपलब्ध होते. तसेच ही माहिती सुरक्षित सुद्धा राहते. एका मायक्रो चिपवर (Micro chip) व्यक्तीची इत्यंभूत माहिती सामावलेली असते. देशाचे परराष्ट्रमंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर (Subrahmanyam Jaishankar) यांनी या वर्षाच्या अखेरीस ही सेवा देशात अंमलात आणण्याचे सुतोवाच केले आहे.
जगभरातील 100 देशात ही सेवा अगोदरच सुरु आहे. तांत्रिक सहायतेमुळे बोसग पासपोर्ट धारकांना आळा बसणार आहे. जयशंकर यांनी सांगितले की, सरकार सरकार ही सेवा अंमलात आणून नागरिकांना अद्ययावत सुविधा देऊ इच्छिते. चिप बेस्ड ई पासपोर्ट सेवा देशाला नवीन नाही. 2008 साली सर्वप्रथम ही सेवा काही राजदुत आणि अधिका-यांसाठी उपयोगात आणण्यात आली होती.
e passport म्हणजे सुरक्षिततेसाठी एक टाकलेले पुढचे पाऊल आहे. हा सर्वसामान्य पासपोर्ट सारखा असेल. यामध्ये एक छोटी इलेक्ट्रॉनिक चिप लागलेली असेल. ड्रायव्हिंग लायसन्सवर लावलेल्या चिप सारखीच ही चिप दिसेल. या चिपमध्ये पासपोर्ट धारकाची संपूर्ण आणि आवश्यक माहिती, ज्यात त्याचे नाव, पत्ता आणि इतर माहिती असेल. ई-पासपोर्ट मध्ये रेडिओ फ्रिक्वेंशी आयडेंटिफिकेशन(RFID) चिपचा वापर होईल. याच्या बँक कव्हर वर एंटिना असेल. त्यामुळे प्रवाशीच संपूर्ण माहिती लागलीच समजेल आणि त्याचा पडताळा करता येईल. या नव्या तंत्रज्ञानामुळे बोगस पासपोर्टधारकांना आळा घालता येईल. तसेच पासपोर्टची माहिती चोरण्याचा प्रयत्न होणार नाही.
ई-पासपोर्टचे काम टाटा कंसल्टेंसी सर्व्हिसेसकडे देण्यात आले आहे. नवीन पासपोर्टसाठी अर्ज करणा-या नागरिकांना ई-पासपोर्ट देण्यात येणार आहे. परंतु, जुना पासपोर्ट परत करुन नवीन ई-पासपोर्टसाठी अर्ज करावा लागणार का? जुना पासपोर्टचा कालावधी संपेपर्यंत वाट पहावी यासंबंधी सरकारने कुठलीही माहिती दिलेली नाही. त्यामुळे येत्या काळात सरकार याविषयी धोरण स्पष्ट करु शकते.