Edible Oil News | सणावाराच्या (Festival Season) तोंडावर खाद्यतेलाच्या किंमती (Edible Oil Rate) पुन्हा घसरणार आहेत. त्यामुळे ही सर्वसामान्यांसाठी आनंदाची बातमी तर आहेच. पण शेतकऱ्यांसाठी (Farmers) ही महत्वाची बातमी आहे. कारण सूर्यफूल पिकाचा पेरा वाढवल्याने कर्नाटकातील (Karnataka) शेतकरी लवकरच मालामाल होणार आहे. कारण तुटवड्याच्या काळात त्यांनी सूर्यफूल लागवडीत 25 टक्क्यांची वाढ केली आहे. सध्या सरकार खाद्यतेलाच्या किंमती आटोक्यात आणण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करत आहे. त्यात परदेशातील पामतेलाव्यतिरिक्त(Pam oil) भारतीय तेलबियावर्गीय पिकांच्या वाढीलाही चालना देण्याचा सरकारचा प्रयत्न सुरु आहे. त्यामुळे भविष्यात आयतीवरच (Import)अवलंबून न राहता देशातून खाद्यतेलाची गरज भागवता येणार आहे. तेलवर्गीय पिकांना बाजारात चांगला दर न मिळाल्याने अनेक राज्यातील शेतकऱ्यांनी या पिकांकडे पाठ फिरवली होती.
भारताला रशियाकडून खाद्यतेलाची मोठी खेप येणार आहेत. तसेच अर्जेंटिना देशातून तेलाचा पुरवठाही वाढला आहे. तर देशातंर्गत सूर्यफुलाची लागवड ही मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने त्याचा फायदा येत्या काही दिवसात बाजारात दिसून येईल. खाद्य तेलाचे भाव उतरतील.
देशात यंदा सूर्यफुलाची लागवड 1.77 लाख हेक्टरवर करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी हीच लागवड 1.41 लाख हेक्टरवर करण्यात आली होती. म्हणजेच यंदा लागवड 25 टक्क्यांनी वाढली आहे. एरंडेलची लागवडही 68 टक्क्यांनी वाढली आहे. तेलाची निर्यात वाढली असल्याने किमती काही प्रमाणात स्थिर झाल्या आहेत. देशात कर्नाटकातील शेतकरी सर्वाधिक सूर्यफुलाची लागवड करतो. या राज्यात शेतकऱ्यांनी 1.52 लाख हेक्टर क्षेत्रावर सूर्यफुलाची लागवड केली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हे प्रमाण 50 टक्के अधिक आहे. त्यापाठोपाठ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्येही सूर्यफुलाची लागवड मोठ्या प्रमाणात होते.
रशिया युक्रेन युद्धामुळे जगभरात खाद्यतेलाच्या किमती वाढल्या आहेत. भारतीय शेतकरी याला एक मोठी संधी मानत असून, त्यांनी मोठ्या प्रमाणात सूर्यफूल, एरंडेलसह इतर तेलबियांची लागवड केली आहे. त्यामुळे सणासुदीला देशात खाद्यतेलाच्या किमती काही प्रमाणात उतरण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारने पॅकेजिंग आणि आयात खाद्यतेलाबाबत कडक पावले उचलली आहेत. या कंपन्या शुद्धतेच्या नावावर धुळफेक करत असल्याची ओरड होत होती. त्याची गंभीर दखल केंद्राने घेतली आहे. या कंपन्या उत्पादनातून अनुचित व्यापर पद्धतीचा वापर करत असल्याचे आढळून आल्यानंतर गुरुवारी केंद्र सरकारने या कंपन्यांना लेबलमध्ये तापमानाच्या ऐवजी शुद्धतेचे प्रमाण आणि वजनानुसार निव्वळ प्रमाण नमूद करण्याचे निर्देश दिले. हा नवीन बदल करण्यासाठी कंपन्यांना 15 जानेवारी 2023 रोजी पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.