नवी दिल्ली: जगभरातील ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीचा (Automobile Industry) कल इलेक्ट्रिक व्हेईकलकडे (Electric vehicle) पूर्णपणे झुकला आहे. पर्यावरणाची चिंता आणि पारंपारिक इंधनाचे मर्यादीत संसाधने यामुळे मानवाला नवीन पर्याय अंगिकारणे आवश्यक झाले आहे. त्यातच आता इलेक्ट्रिक व्हेईकलची लोकप्रियता हळूहळू वाढत असल्याने काही ठिकाणी पेट्रोल-डिझेल कार (Petrol-Diesel Car) पूर्णपणे हद्दपार करण्याचा ठराव घेण्यात येत आहे.
युरोपीय संघाने पेट्रोल-डिझेल कारला शेवटचा रामाराम करण्याची पूर्ण तयारी केली आहे. युरोपीय संघातील देशांनी 2035 पर्यंत सर्व पेट्रोल-डिझेल वाहनांच्या विक्रीवर पूर्णपणे बंदी घालण्याचा ठराव मंजूर केला आहे.
युरोपीय संघाच्या सदस्य देशांनी 2035 पर्यंत नव्या पेट्रोल-डिझेल कार उत्पादन आणि विक्रीला प्रतिबंध घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. तोपर्यंत या देशात इलेक्ट्रिक व्हेईकल आणि इतर पर्यायी वाहनांच्या विकासावर भर देण्यात येणार आहे.
युरोपीय संघाच्या सर्व सदस्य देशांनी या ठरावावर सहमती दर्शवली आहे. त्यामुळे येत्या 10-12 वर्षांत या देशातून पेट्रोल-डिझेल कार हद्दपार होतील. त्यामुळे येथील प्रदूषणाचा प्रश्न कमी होणार आहे.
‘फिट फॉर 55’ या योजनेतंर्गत युरोपीय आयोग, युरोपीय संसद आणि युरोपीय संघ यांनी पर्यावरण संरक्षणासाठी हे पाऊल उचलले आहेत. सदस्य देशांनी या करारातील पहिल्या टप्प्यात हे पाऊल टाकले आहे.
जागतिक तापवान वृद्धीसाठी इंधनावरील सर्वच वाहनं आणि उपकरणांवर हळूहळू बंदी आणण्याची तयारी सदस्य देशांनी सुरु केली आहे. त्यासाठी योजना आखण्यात आली आहे.
एवढेच नाही तर जल, वायू प्रदूषण थांबविण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करण्यावर युरोपीय संघाचे सदस्य देश गंभीर प्रयत्न करत आहे. त्यासाठीच्या उपयायोजना राबविण्यात येणार आहे.