नवी दिल्ली : जून महिना एव्हाना सुरु झाला आहे. अनेक राजकीय, सामाजिक घडामोडी आपण माध्यमातून टिपत आहोत. त्याचबरोबर आर्थिक घडामोडी पण घडत आहेत. देशात पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीत मोठा बदल नाही. घरगुती गॅस सिलेंडरच्या बाबतीत पण दिलासा मिळालेला नाही. सर्वसामान्यांना महागाईच्या (Inflation) झळा सोसाव्या लागत आहेत. आता जून महिन्यात आर्थिक आघाडीवर नियमात काही बदल (Rule Change) झाले आहेत. गुंतवणुकीपूर्वी त्याची माहिती असून द्या. त्यामुळे आता तुमचे मासिक बजेट किती वाढते ते लवकरच समजेल..
ईएमआय वाढणार का
गेल्यावेळी RBI ने रेपो दरात कुठलीही वाढ न करता सर्वसामान्यांना सुखद धक्का दिला होता. यावेळी आता ईएमआयमध्ये वाढ होणार का दिलासा मिळणार ही चर्चा रंगली आहे. केंद्रीय बँकेची पतधोरण समिती 8 जून रोजी याविषयीचा निर्णय घेऊ शकते. आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये यापूर्वी रेपो दरात कुठलीही वाढ करण्यात आली नाही. रेपो दर 6.5 टक्क्यांवर कायम आहे. जून एमपीसीच्या बैठकीत व्याजदर वाढीला विराम मिळण्याचा दावा करण्यात येत असला तरी ते पुढील आठवड्यात कळेल. ईएमआयचा बोजा पुन्हा वाढू नये यासाठी गुंतवणूकदारांनी देव पाण्यात ठेवले आहेत.
लॉकर करार
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी लॉकर सुविधेविषयी ग्राहकांना आवाहन केले आहे. या बँकांच्या विविध शाखांमधील लॉकर सेवेसंबंधी करारावर स्वाक्षरी करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. त्यासाठी 30 जून 2023 रोजीची अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. बँक लॉकर नुतनीकरणाची अंतिम मुदत तशी 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत आहे. पण आरबीआयने बँकांना 30 जून 2023 पर्यंत 50 टक्के, 30 सप्टेंबर 2023 पर्यंत उर्वरीत लक्ष्य पूर्ण करण्यास सांगितले आहे.
मुलांच्या नावे करा गुंतवणूक
आता तुम्हाला मुलांच्या नावे म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करता येईल. त्यासाठी नियम तयार करण्यात आला आहे. हा नियम येत्या 15 जूनपासून लागू करण्यात येत आहे. बाजार नियामक सेबीने (SEBI) म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीविषयी हा नियम तयार केला आहे.
उच्च निवृत्तीसाठी अर्ज
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) EPS साठी उच्च निवृत्तीवेतन योजनेसाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत जवळ आली आहे. EPFO ने उच्च पेन्शन योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत जाहीर केली होती. त्यानुसार, 26 जून 2023 रोजीपर्यंत ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
बेनामी संपत्ती होईल तुमची
बँकांमधील बेनामी रक्कम परत करण्यासाठी देशातील सर्वच बँकांनी ‘100 दिवसांत 100 दावे’ हे अभियान सुरु केले आहे. येत्या 100 दिवसांत प्रत्येक जिल्ह्यातील किमान 100 खात्यांच्या वारसदारांचा शोध घेण्यात येत आहे. खात्यातील रक्कम व्याजासहित वारसदारांना देण्यात येणार आहे. ही रक्कम खातेदारांच्या वारसांना परत करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. ग्राहकांना त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तीच्या नावे संपत्ती आहे की नाही, याची माहिती संबंधित बँकेच्या संकेतस्थळावर मिळेल.