नवी दिल्ली : सध्या सरकारी नोकऱ्यांसाठी (Government Jobs) मारामार सुरु आहे. कमी जागा आणि अर्जदारांची (applicants) जास्त संख्या असे काही चित्र हमखास दिसते. या क्षेत्रात तर रिक्त पदांचा (Vacancies)ताप सरकारला होत आहे. त्यामुळे अर्थमंत्रालयाने या क्षेत्रात 10 लाख रिक्त जागा भरण्याचा प्लॅन आखला आहे.
अर्थमंत्रालयाने (Finance Ministry) बुधवारी सरकारी बँकांच्या प्रमुखांची बैठक बोलावली आहे. त्यात सरकारी बँकांमधील कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त जागांचे अवलोकन करण्यात येणार आहे. रिक्त जागा भरती प्रक्रिया राबविण्याची तयारी करण्यात येत आहे.
सरकारी बँकांमध्ये दर महिन्याला भरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. गेल्या 10 वर्षांत बँकांच्या शाखा प्रचंड वाढल्या आहेत. शाखांमध्ये 28 टक्के वाढ झाली आहे. परंतु, कर्मचाऱ्यांची संख्येत वाढ झालेली नाही. स्टाफ मध्ये प्रचंड कमतरता आहे.
खासगी बँकेचे ग्राहक सर्व व्यवहार ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात येतात. पण सरकारी बँकांचे ग्राहक शाखेतूनच कामकाज पूर्ण करतात. शहरी भागातही सरकारी बँकांचा ग्राहक शाखेत जाऊनच व्यवहार पूर्ण करतो.
मार्च 2021 च्या शेवटपर्यंत देशभरात सरकारी बँकांच्या 86,311 शाखा होत्या. तर देशात जवळपास त्यांचे 1.4 लाख एटीएम आहेत. तर एक दशकापूर्वी देशातील सरकारी बँकांच्या 67,466 शाखा होत्या. तर एटीएमची संख्या 58,193 होती.
2010-11 मध्ये सरकारी बँकांमध्ये 7.76 लाख कर्मचारी होते. तर 2020-21 मध्ये कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढली नाही, तर कमी झाली. कर्मचारी संख्या 7.71 लाख होती.बँकिंग क्षेत्रात अधिकाऱ्यांची संख्या 26 टक्के वाढली.
बँकांमध्ये अधिकाऱ्यांच्या संख्येत वाढ झाली असली तरी लिपीक आणि कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढलीच नाही. त्यांचा प्रचंड तुटवडा सध्या बँकांना भासत आहे. इतरही श्रेणीत कर्मचाऱ्यांची गरज भासत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डिसेंबर 2023 पर्यंत 10 लाख कर्मचाऱ्यांच्या भरतीचे लक्ष्य ठेवले आहे. त्यांनी प्रत्येक विभागात भरती प्रक्रिया राबविण्यासाठी बँकांना एक्शन प्लॅन तयार ठेवण्यास सांगितले आहे.
स्थानिक भाषा अवगत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची भरती करुन त्यांना फ्रंट डेस्कवर काम देण्याची सूचना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी केली आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसात बँकिंग क्षेत्रात भरतीची लाट येण्याची शक्यता आहे.