पेट्रोल-डिझेल नंतर इन्श्युरन्स, महागाईच्या झळा अधिक तीव्र; इन्श्युरन्सचे हफ्ते महागणार
विमा उत्पादनांवर सध्या 18 टक्के जीएसटीची आकारणी केली जात आहे. त्यामुळे विमा उत्पादनांच्या महागाईत भर पडली आहे. विमा उत्पादनांवरील जीएसटी पाच टक्क्यांपर्यंत आणण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
नवी दिल्ली : सर्वसामान्यांना महागाईची (INFLATION CRISIS) झळ अधिक बसण्याची शक्यता आहे. पेट्रोल-डिझेल, खाद्यान्य, इंधन यांच्या भाववाढीनं सर्वसामान्य त्रस्त असताना यादीत विमा उत्पादनांची भर पडणार आहे. विम्याची नव्याने खरेदी करण्यासाठी किंवा नूतनीकरणासाठी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अधिक पैसे खर्च करावे लागत आहे. दैनंदिन जीवनातील घटकांसोबत आयुष्याची सुरक्षा देखील महागली आहे. भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या (LIC) अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार विम्याच्या रकमेत गेल्या दोन वर्षात तब्बल 30 टक्क्यांनी वाढ नोंदविली गेली आहे. आरोग्य विमा, कार विम्याच्या हफ्त्यात 10 ते 15 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. कोविड प्रकोपानंतर आयुष्याच्या सुरक्षेसाठी विमा खरेदी (POLICY BYUING) करण्याकडे सर्वसामान्यांचा कल वाढीस लागला आहे. त्यामुळे विहित विमा खरेदी करण्याच्या दिशेने सर्वसामान्यांच्या जागरुकतेत भर पडली आहे.
दावे वाढता वाढे….
जनरल इन्श्युरन्स कौन्सिलच्या अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये विमा कंपनीचे 7,900 कोटींचे दावे निकालात काढले होते. वर्ष 2021-22 मध्ये भरपाईच्या रकमेत 300 टक्क्यांची वाढ झाली असून दाव्यांची भरपाई 25,000 कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.
रि-इन्श्युरन्स महागला
विमा दाव्यांच्या संख्येसोबत रि-इन्श्युरन्स प्रकरणांत मोठी वाढ नोंदविली गेली आहे. विमा कंपनीने पुन्हा दुसऱ्या कंपनीकडून इन्श्युरन्स घेण्याच्या प्रक्रियेला रि-इन्श्युरन्स म्हटलं जातं. रि-इन्श्युरन्सचा खर्च वाढल्यामुळे त्याचा भुर्दंड विमाधारकांना सहन करावा लागत आहे.
वाहनांचा विमा महागणार
आरोग्य विम्यासोबतच वाहनांचा विमा महागणार आहे. गेल्या तीन वर्षापासून थर्ड पार्टी इन्श्युरन्समध्ये कोणत्याही प्रकारची वाढ करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे चालू वर्षी थर्ड पार्टी इन्श्युरन्समध्ये एक ते तीन टक्क्यांची वाढ होण्याची शक्यता आहे.
जीएसटी कपातीची मागणी
विमा उत्पादनांवर सध्या 18 टक्के जीएसटीची आकारणी केली जात आहे. त्यामुळे विमा उत्पादनांच्या महागाईत भर पडली आहे. विमा उत्पादनांवरील जीएसटी पाच टक्क्यांपर्यंत आणण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. स्टेट बँकेच्या अहवालानुसार, सध्या देशातील 30 टक्के लोकसंख्या विम्याच्या कक्षेत आहेत. आगामी काळात ही संख्या वाढण्याची दाट शक्यता आहे.
इतर बातम्या