नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने पॅन कार्ड आधार कार्डशी लिंक करण्यासाठी अनेकदा संधी दिली. दोन्ही कार्डच्या लिंकिंगसाठी आयकर खात्याने (Income Tax) 1 जुलै 2017 रोजी नियम लागू केला होता. पण त्यानंतर अनेकदा ही मुदत वाढविण्यात आली. गेल्यावर्षीपासून दोन्ही कार्ड जोडणीसाठी केंद्र सरकारने विलंब शुल्क आकारले. अर्थसंकल्प 2021 मध्ये केंद्र सरकारने हे दोन्ही कार्ड जोडणे बंधनकारक करण्यात आले होते. आता 30 जून 2023 रोजीपर्यंत कार्डची जोडणी करण्यासाठी अंतिम मुदत देण्यात आली होती. ज्यांनी ही जोडणी (PAN-Aadhaar Not Link) केली नाही, त्याचे परिणाम अनेकांना भोवतील. त्यांना अनेक आर्थिक व्यवहारच नाही तर या सेवांपासून वंचित रहावे लागेल. त्यांना निष्क्रियतेचा मोठा फटका बसेल.
दंड वसुली
1 एप्रिल 2022 आणि जून 2022 या दरम्यान आधार लिंक केल्यावर 500 रुपये दंड लावण्यात आला. तर गेल्या वर्षी 1 जुलै 2022 पासून आधार-पॅन जोडणीसाठी 1,000 रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली. त्यानंतर ही अनेकांनी दोन्ही कार्डची जोडणी केली नाही.
पॅनकार्डचा उपयोग
केंद्र सरकारने कर चोरी शोधण्यासाठी पॅनकार्ड सुरु केले. करदात्यांची गुंतवणूक, कर्ज आणि इतर व्यावसायिक घटनांचा रेकॉर्ड त्यामुळे सरकार दरबारी नोंदवल्या जातो. त्यासाठी पॅनकार्ड क्रमांकाचा उपयोग होतो. अनेक आर्थिक बाबींचा ट्रॅक रेकॉर्डसाठी पॅन कार्ड आवश्यक आहे. देशात विना पॅन कार्ड मोठा व्यवहार करता येत नाही.
पॅन कार्ड निष्क्रिय झाल्यास असा बसतो फटका