नवी दिल्ली : नोकरदारांना कर बचतीसाठी (Tax Saving for Salaried) गुंतवणुकीचे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. कर बचत तर होतेच, पण गुंतवणूक ही होते. त्यावर व्याजाचा फायदा ही मिळतो. म्हणजे पगारदाराला एकाचवेळी तीन फायदे मिळतात. प्राप्तिकर कर रिटर्न (ITR) भरण्यापूर्वीच पगारदारांनी कर बचतीचा पर्याय निवडायला हवा आणि त्यात गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे.
मुदत ठेव गुंतवणूक हा चांगला पर्याय आहे. बँका अथवा पोस्ट कार्यालयात टॅक्स सेव्हिंग एफडीचा पर्याय निवडता येतो. यामधील गुंतवणूक सुरक्षित आणि हमीपात्र परतावा देणारी असते. त्यामुळे नोकरदारांची पहिली पसंती या ठिकाणी गुंतवणूक करण्याची असते.
प्राप्तिकर कायद्याच्या 80C नियमानुसार, कर बचत मुदत ठेव योजनेत 1.5 लाख रुपयांपर्यंत टॅक डिडक्शन दावा दाखल करु शकते. व्याजासहित मिळणाऱ्या मोबदल्यावर कर सवलत मागता येते. एफडीमधील गुंतवणुकीवर व्याज ही चांगले मिळते.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीत (EPF) कर सवलतीसाठी एक सरळ पर्याय उपलब्ध आहे. त्यामध्ये प्राप्तिकर कायदा 80C नियमानुसार, 1.5 लाख रुपयांपर्यंत कर सवलत मिळते. पीएफ खात्यातील वार्षिक 2.5 लाख रुपयांपर्यंतचे व्याज कर मुक्त असते.
म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक ही मोठी कर बचत करणारी ठरते. इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग स्कीम (ELSS) मधील गुंतवणूक नियम 80C अंतर्गत कर सवलतीसाठी फायदेशीर ठरते. ELSS वर जोरदार परतावा मिळतो. तर कर सवलतही मिळते.
राष्ट्रीय निवृत्ती योजनेवर (NPS) आयकर कायदा नियम 80CCE अंतर्गत 1.5 लाख रुपयांपर्यंतची सवलत मिळते. याशिवाय एनपीसी मध्ये नियम 80 CCD (1B) अंतर्गत 50,000 रुपयांपर्यंत अतिरिक्त कर सवलत मिळते. NPS दीर्घकालीन गुंतवणूकीसाठी चांगला पर्याय आहे.
पब्लिक प्रोव्हिडंड फंड (PPF) कर सवलतीसाठी सर्वात चांगला पर्याय मानण्यात येतो. यामधील गुंतवणूक आणि त्यावरील व्याज कर मुक्त राहते. म्हणजे या योजनेत तिहेरी फायदा मिळतो. पीपीएफ खात्यात आयकर कायदा नियम 80C अंतर्गत 1.50 लाख रुपयापर्यंत कर सवलत मिळते.