नवी दिल्ली : आज इंटरनेटमुळे (Internet) क्रांती आली आहे. कोविड-19 काळात तर शिक्षणापासून ते बँकिंगपर्यंत जवळपास सर्वच कामे ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात येत आहेत. पण वाढत्या इंटरनेट वापरासोबतच सायबर क्राईम (Cyber Crime) वाढले आहे. इंटरनेटचा वापर शस्त्र म्हणून करण्यात येत असल्याने सायबर पोलीस (Cyber Police) अशा प्रकरणाचा तपास करुन गुन्हा दाखल करु शकतात. प्रकरणात तुरुंगाची हवा सुद्धा खावी लागू शकते.
एटीएम वर क्रेडिट/ डेबिट कार्डचे क्लोनिंग, रेंसमवेअर, ओळखपत्राचा गैरवापर, केवायसी फ्रॉड, क्रिप्टोजॅकिंग, ड्रग्स आणि डार्क वेब याद्वारे शस्त्रांची विक्री, समाज माध्यमांचे स्टॉकिंग, चाईल्ड पोर्नोग्रॉफी, ऑनलाईन जॉब फ्रॉडसंबंधीत गुन्हे, खोट्या लॉटरीचे आमिष, सोशल इंजिनिअरिंग, वेब डिफेक्शन, सायबर टेरर यासारख्या गोष्टी तुम्हाला थेट तुरुंगाची हवा खाऊ घालू शकतात.
एवढंच नाही तर, सायबर टेरर, कम्प्युटर वायरस स्प्रेडिंग, सायबर एक्सरोटर्शन, सरकारी वेबसाईटचे हॅकिंग, या गोष्टींचा ही त्यात सहभाग आहे. एखाद्याचे नुकसान करणे, नाहक बदनामी करणे, त्याच्या खासगीपणावर हल्ला, संपत्तीवर हल्ला, खासगी माहिती चोरणे आणि कॉपीराईटसारख्या गोष्टींचा यामध्ये सहभाग आहे.
सायबर क्राईम इनफॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी अॅक्ट(IT Act) आणि भारतीय दंड संहितेनुसार इंटरनेटचा गैरवापर केल्यास तुमच्यावर कारवाई होऊ शकते. 17 ऑक्टोबर 2000 रोजी आयटी अॅक्ट,2000 लागू झाला. त्यात 2008 मध्ये संशोधन झाले. या कायद्यातंर्गत दंडाची आणि तुरुंगवासाची तरतूद आहे.
आयटी अॅक्ट अंतर्गत भारतीय दंड संहिता, 1860, भारतीय रिझर्व्ह बँक कायद्यातही बदल करण्यता आलेला आहे. या कायद्याचा उद्देश ई-गव्हर्नस, ई-बँकिंग आणि ई-कॉमर्स व्यवहारांचा समावेश आहे. त्यांची सुरक्षा करण्याच्या उद्देशाने या कायद्यात बदल करण्यात आलेले आहे.
आयटी कायद्याच्या नियम 65, 66, 66c, 66D, 66E, 66F, 67, 379, 420 अंतर्गत दंडाची तर तरतूद आहेच, पण इंटरनेटचा गैरवापर केल्याचे सिद्ध झाल्यास तुम्हाला कारावासही सहन करावा लागू शकतो.