Senior Citizen Schemes | देशातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी (Senior Citizen) केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार अनेक योजना (Scheme) राबवितात. त्यात त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा ही प्रश्न सुटू शकतो. पण या योजनांची सर्वांनाच माहिती असते असे नाही. यातील अनेक योजनांची योग्य ती माहिती जनतेसमोर आलेली नाही. या योजनेसाठी काही अटी व शर्ती ही आहेत. त्याची पुर्तता केल्यास वयोवृद्धांना मदत मिळू शकते. ज्येष्ठ नागरिकांना याचा लाभ घ्यायचा असेल, तर त्यांच्याकडे बीपीएल कार्ड (BPL Card) असणे आवश्यक आहे. 60 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना या योजनांचा लाभ घेता येतो. त्यासाठी त्यांच्याकडे काही कागदपत्रे आवश्यक आहेत. यातील काही योजना या केंद्र सरकारद्वारे (Central Government) चालविण्यात येतात. केंद्र सरकारचं अशा योजनांना अर्थसहाय करते. या योजनांची माहिती घेऊयात.
ही योजना अर्थ मंत्रालयाने सुरू केलेली आहे. ही पेन्शन योजना 60 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आहे. भारतीय जीवन विमा निगमद्वारे ही योजना राबविण्यात येते. एलआयसी या योजनेचे नियंत्रण करते. या पॉलिसीचा लाभ घेण्यासाठी कोणत्याही वैद्यकीय तपासणीची आवश्यकता नाही. योजनेतंर्गत 10 वर्षांसाठी वार्षिक 8 टक्के व्याज दरासह खात्रीशीर पेन्शन मिळते. तुम्ही मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक आणि वार्षिक पेन्शनची निवड करू शकता. तुमच्या गरजेनुसार तुम्हाला पेन्शनचा पर्याय निवडता येतो.
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने ही योजना सुरु केली आहे. 2018 मध्ये गरीब आणि असुरक्षित कुटुंबांतील 10 कोटी वृद्धांना संरक्षण देण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत, द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीतील रुग्णालयात उपचारांसाठी भरती होणाऱ्या रुग्णाला मदत देण्यात येते. प्रति कुटुंब 5 लाख रुपयांचे संरक्षण दिले जाते.
सरकारने सुरू केलेल्या या योजनेत आर्थिक मदतीची तरतूद आहे. केंद्र सरकारच्या योजनांमधील अल्प बचत आणि बचत खात्यांमधून दावा न केलेल्या रकमेचा समावेश त्यासाठी करण्यात आलेला आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या सर्वांगीण आरोग्यासाठी आणि आरोग्य सेवेसाठी आर्थिकदृष्ट्या स्थिर करणे हा योजनेचा उद्देश आहे.
ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रीय पुरस्कार (वयश्रेष्ठ सन्मान) योजना 2005 मध्ये सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेला केंद्र सरकारकडून निधी दिला जातो. ही योजना प्रतिष्ठित ज्येष्ठ नागरिक आणि वृद्ध व्यक्तींच्या सेवेत गुंतलेल्या नामांकित संस्थांसाठी आहे. सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाशी संपर्क साधता येईल. संस्था आणि ज्येष्ठ नागरिक या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
अलीकडेच, केंद्र सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी देशातील पहिली अखिल भारतीय हेल्पलाइन, Elder Line (टोल फ्री क्रमांक- 14567) सुरू केली आहे. या हेल्पलाइनच्या माध्यमातून पेन्शन समस्या, कायदेशीर समस्या यावर मोफत माहिती व मार्गदर्शन केले जाणार आहे. हेल्पलाइन अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्येही हस्तक्षेप करते आणि बेघर वृद्धांना दिलासा मिळवून देते.आतापर्यंत 17 राज्यांनी भौगोलिक क्षेत्रांसाठी एल्डर लाइन सुरु केली आहे आणि इतर राज्येही ही योजना लवकरच राबविणार आहे. गेल्या 4 महिन्यांत या हेल्पलाइनवर 2 लाखांहून अधिक कॉल्स आले असून 30,000 हून अधिक ज्येष्ठ नागरिकांना सेवा देण्यात आली आहे.