नवी दिल्ली : बाजारात स्वस्तात सोने खरेदी करण्याची आज शेवटची संधी आहे. सॉव्हेरिन गोल्ड बाँड स्कीममधील (Sovereign Gold Bond 2023-24) पहिल्या मालिका संपत आली आहे. पहिल्या दिवशी सोनं खरेदी करता आले नाही तर आज शेवटच्या दिवशी ही संधी दवडू नका. 19 जूनपासून सरकारच्या गोल्ड बाँडमध्ये गुंतवणुकीला सुरुवात झाली आहे. आज 23 जून रोजी ही मालिका बंद होत आहे. केंद्र सरकारच्या या योजनेत 5,926 रुपये प्रति ग्रॅमच्या दराने सोने खरेदी करता येईल. गेल्या सात वर्षांपासून ही योजना ग्राहकांच्या पसंतीस उतरली असून अनेक नागरिकांनी या योजनेत गुंतवणूक केली आहे. त्यांना जोरदार परतावा मिळाला आहे.
दुसरा टप्पा केव्हा
चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत सार्वभौम सुवर्ण रोखे योजना आणण्यात आली. आता दुसरी मालिका 11 ते 15 सप्टेंबर दरम्यान आणण्यात येईल. तोपर्यंत सोन्याच्या भावात काय बदल होतो, हे स्पष्ट होईल. आज सोन्यात गुंतवणूक करण्याची मोठी संधी आहे.
50 रुपयांची सवलत
या गोल्ड बाँडमध्ये डिजिटल माध्यमातून पेमेंट केल्यास गुंतवणूकदारांना प्रत्येक ग्रॅमवर 50 रुपयांची सूट मिळेल. 5,926 रुपये प्रति ग्रॅमच्या दराने सोने खरेदी करता येईल. ऑनलाईन खरेदीवर 50 रुपये सवलतीमुळे प्रति ग्रॅम 5,876 रुपये असा भाव असेल. या योजनेत ग्राहकांना 2.5 रुपयांचे वार्षिक व्याज मिळेल. व्याजाची रक्कम दर सहा महिन्यांनी जमा होईल.
2015 मध्ये या योजनेची सुरुवात
2014 साली केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आले. त्यावेळी गोल्ड बाँड आणण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. केंद्र सरकारने नोव्हेंबर 2015 मध्ये सार्वभौम गोल्ड बाँड योजना बाजारात उतरवली. दरवर्षी गुंतवणुकीची सुवर्णसंधी मिळते. गोल्ड बाँडचा कालावधी आठ वर्षांसाठी आहे. 2017-18 मधील सॉव्हरिन गोल्ड बाँड योजनेची ही तिसरी मालिका आहे. या मालिकेतून मुदतपूर्व रक्कम काढण्यासाठी 15 एप्रिल, 2023 ही तारीख निश्चित करण्यात आली होती.
कोणाला खरेदी करता येईल बाँड
सरकारने नोव्हेंबर 2015 मध्ये सार्वभौम गोल्ड बाँड योजना सुरू केली होती. हे रोखे केवळ निवासी व्यक्ती, हिंदू अविभक्त कुटुंबे, ट्रस्ट आणि धर्मादाय संस्थांना विक्री केले जाते. डिजिटल माध्यमातून गोल्ड बाँडसाठी अर्ज करणार्यांना 50 रुपयांची सवलत देण्यात येईल.
इतका परतावा
या गुंतवणुकीवरील परतावा ही चांगला मिळतो. गेल्या एका वर्षात सोन्याने गुंतवणूकदारांना 7.37 टक्के नफा दिला आहे. बाँडचा एकूण कालावधी 8 वर्षांचा आहे. गुंतवणूकदारांना त्यापूर्वीच 5 व्या वर्षी योजनेतून बाहेर पडता येते.