चहा-कॉफी आणि मसाल्यांसंबंधीचे कायदे लवकरच बदलणार, मोदी सरकार ब्रिटिशकालीन नियम रद्द करणार

कॉफी

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारकडून (Central Government) लवकरच चहा, कॉफी, मसाले (Spices) आणि रबराशी संबंधित जुने कायदे रद्द करण्यात येणार आहेत. वरिष्ठ पातळीवर तसा विचार सुरू असल्याची माहिती सुत्रांकडून मिळत आहे. जुने कायदे (Old laws) रद्द करून त्या जागी आता नवीन कायदे आणले जाणार आहेत. या नवीन कायद्यांचा उद्देश हा या क्षेत्रांच्या वाढीस प्रोत्साहन देणे तसेच व्यवसायासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करणे हा आहे. यासाठी आता वाणिज्य मंत्रालयाने मसाले (प्रमोशन आणि डेव्हलपमेंट) विधेयक 2022, रबर (प्रमोशन आणि डेव्हलपमेंट) विधेयक 2022, कॉफी ( प्रमोशन आणि डेव्हलपमेंट) विधेयक 2022 व चहा (प्रमोशन आणि डेव्हलपमेंट) विधेयक, 2022 च्या मसुद्यावर चर्चा करण्यासाठी तसेच नव्या कायद्याच्या स्वरूप निश्चितीसाठी सूचना मागवल्या आहेत. भागधारकांसह नागरिकांना देखील येत्या 9 फेब्रुवारीपर्यंत त्यांच्या प्रतिक्रिया पाठवता येणार आहेत. त्यानंतर नव्या कायद्याची रूपरेषा ठरवण्यात येणार आहे.

वाणिज्य मंत्रालयाने काय म्हटले?

याबाबत बोलताना वाणिज्य मंत्रालयाने म्हटले आहे की, येत्या काळात चहा, कॉफी, मसाले आणि रबराशी संबंधित जुने कायदे रद्द करण्यात येणार आहेत. चहा कायदा-1953, मसाले बोर्ड कायदा-1986, रबर कायदा-1947 आणि कॉफी कायदा-1942 रद्द करण्याचा प्रस्ताव आहे. हे कायदे रद्द करण्याचा आणि नवीन कायदे आणण्याचा प्रस्ताव सध्याच्या गरजा आणि उद्दिष्टांशी सुसंगत आहे. मंत्रालयाने पुढे म्हटले आहे की, चहा, कॉफी मसाले आणि रबर उत्पादनाच्या वितरणाशी संबंधित सध्या जुन्याच कायद्यांचा वापर करतण्यात येत आहे. मात्र आता परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. वस्तुंच्या विपणन आणि वापरामध्ये खूप बदल झाला आहे. त्यामुळे सध्याच्या कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज आहे.

कायदे बदलण्याची का आहे आवश्यकता

कायद्यात बदल करण्याची आवश्यकता का आहे हे सांगताना मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले की, चहा, कॉफी, मसाले आणि रबर उत्पादनाच्या विपणन आणि उत्पादनाशी संबंधित भारतामधील जे कायदे आहेत ते जुने इंग्रजकालीन आहेत. तेव्हाच्या गरजा वेगळ्या होत्या मात्र आता त्यामध्ये मोठ्याप्रमाणात बदल झाले आहेत. त्यामुळे जुने कायदे रद्द करून सध्याच्या धोरणाला सुसंगत अशा नव्या कायद्यांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. मसाले (प्रमोशन आणि डेव्हलपमेंट) विधेयक 2022 च्या मसुद्यानुसार, मसाल्यांच्या संपूर्ण पुरवठा साखळीवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी मसाले मंडळाला सक्षम करणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे, रबर कायद्याच्या संदर्भात, अलीकडच्या वर्षांत रबर क्षेत्रांशी संबंधित औद्योगिक आणि आर्थिक दृष्टिकोनामध्ये मोठ्या प्रमाणावर बदल झाल्याचे म्हटले आहे.

संबंधित बातम्या

धमाकेदार ऑफर! अवघ्या 2.4 लाखात घरी न्या शानदार Maruti Suzuki Alto

Budget 2022: अर्थसंकल्पात हेल्थकेयर क्षेत्राला प्राधान्य? GDP फंडमध्ये वाढ करण्याची मागणी

बाईक विकत घेण्याचा करत असाल प्लॅन, तर ‘ही’ खास ऑफर तुमच्यासाठी